मुंबई , 3 जानेवारी 2024

सुमारे 1250 कोटी रुपयांच्या खर्चासह एसकेए अर्थात स्क्वेयर किलोमीटर अॅरे या आंतरराष्ट्रीय महा प्रकल्पात भारताच्या सहभागासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. यामध्ये पुढील 7 वर्षांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय एसकेए वेधशाळेच्या (एसकेएओ)बांधकामाच्या टप्प्यात करण्यात येणाऱ्या निधीच्या मदतीचा समावेश आहे. केंद्रीय अणुउर्जा विभाग (डीएई) या प्रकल्पामध्ये प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार असून, डीएई आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) या प्रकल्पाला संयुक्तपणे निधी देणार आहेत. एसकेएमधील भारताचा सहभाग हा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रव्यापी समावेशक प्रकल्प असून त्याचे नेतृत्व देशातील 20 पेक्षा अधिक शैक्षणिक तसेच संशोधन संस्थांचे (एनसीआरए-टीआयएफआर सह) मंडळ करेल.

एसकेए हा अत्याधुनिक,आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वैज्ञानिक सुविधाविषयक महाप्रकल्प असून, अत्याधुनिक शास्त्रीय उद्दिष्टांच्या विस्तृत श्रेणीबाबत काम करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात संवेदनशील रेडीओ टेलिस्कोप उभारण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलिया (एसकेए-लो) आणि दक्षिण आफ्रिका (एसकेए-मिड) या देशांमध्ये सह स्थापित करण्यात येणाऱ्या तसेच युकेमध्ये कार्यरत मुख्यालय असणाऱ्या या एसकेएओमुळे, अनेक महत्त्वाच्या नव्या अत्याधुनिक  तंत्रज्ञानांना चालना मिळण्यासोबतच रेडीओ खगोलशास्त्र क्षेत्रात क्रांती घडून येणार आहे. सरकारने दिलेल्या या मंजुरीनंतर, भारत एसकेएओ करारावर स्वाक्षरी करून, एसकेए वेधशाळेच्या प्रकल्पाचा पूर्णवेळ सदस्य होईल आणि त्यामुळे या प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या देशांच्या वाढत जाणाऱ्या यादीत समाविष्ट होईल.

एसकेएच्या रचनेच्या टप्प्यादरम्यान (2014-2020) भारताने या प्रकल्पामध्ये सक्रियतेने योगदान दिले आहे, गुंतागुंतीच्या टेलिस्कोप व्यवस्थापन यंत्रणेची यशस्वीपणे संरचना करण्यात भारताने प्रमुख भूमिका निभावली आहे. त्यानंतरच्या, अर्ली प्रोटोटायपिंग टप्प्यात, भारताने या कार्याच्या तीन विभागांमध्ये सक्रियतेने सहभाग घेतला. ते तीन भाग म्हणजे टेलिस्कोप मॅनेजर पॅकेज, एसकेए-लो डिजिटल हार्डवेयर पॅकेज आणि सायन्स डाटा प्रोसेसर वर्क पॅकेज.विस्तारित टेलिस्कोप मॅनेजर ज्याचे नंतर एसकेएओ वेधशाळा मॉनिटर आणि नियंत्रण प्रणाली त्याच्या उभारणीतच केवळ महत्त्वाची नेतृत्व भूमिका निभावली आहे असे नव्हे तर इतर कामांच्या पॅकेजेसमध्ये देखील योगदान दिले आहे.

भारताने एसकेएओमध्ये सदस्यत्व घेतल्यामुळे, भारतीय उद्योग क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग सर्व प्रकारच्या योगदानाप्रती आपली कटिबद्धता पूर्ण करणे शक्य करेल आणि त्याचसोबत एसकेएओने सुरु केलेल्या इतर खुल्या निविदांमध्ये भाग घेता येईल.या प्रकल्पातील सहभागामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्र तसेच संशोधन संस्थांना आधुनिक अँटेना डिझाईन, अत्याधुनिक क्रायोजेनिक रिसिव्हर यंत्रणा, हाय व्हॉल्यूम ऑप्टिकल फायबर डाटा ट्रान्सपोर्ट तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रणाली, उच्च कामगिरी करणारी सुपर कम्प्युटिंग तंत्रज्ञाने, बिग डाटा आर्कीव्हल आणि विश्लेषण तंत्रे, आधुनिक एंड टू एंड प्रणाली व्यवस्थापन हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स यांसारख्या  नव्या युगातील विविध तंत्रज्ञानांतील महत्त्वाच्या कौशल्यांचा विकासाच्या शक्यता खुल्या होतील.

या प्रकल्पातील भारताचा सहभाग मुलभूत, अप्लाईड आणि आधुनिक शास्त्रीय संशोधनावर भारत सरकारने दिलेला अधिक भर अधोरेखित करतो.यावर्षीच्या सुरुवातीला, भारत सरकारने डीएईकडून अमेरिकेच्या उर्जा विभागाच्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळेला प्रोटॉन इम्प्रुव्हमेंट प्लॅन-II च्या सहयोगात्मक विकासासाठी 140 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे योगदान दिले. तसेच विभागाने डीएईच्या नेतृत्वाखाली 2600 कोटी रुपये खर्चाच्या एलआयजीओ-भारत प्रकल्पाला देखील मान्यता दिली.

R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1992893) Visitor Counter : 107