मुंबई, 20 डिसेंबर 2023

 

महाराष्ट्र सरकारचे  वार्षिक लेखे उदा. वित्त लेखे आणि विनियोजन  लेखे  आज (20.12.2023) राज्य विधानमंडळात मांडण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारचे वित्त लेखे वर्षभरातील सरकारची प्राप्ती आणि वितरणाच्या तपशिलांसह राज्याची आर्थिक स्थिती मांडण्‍यात  येते. विनियोजन लेखे विनियोजन  कायद्याशी संबंधित सूचित नमूद केलेल्या तरतुदींच्या तुलनेत  वर्षभरात खर्च केलेली रक्कम सादर केली जाते.

ठळक मुद्दे

महसुली तूट :

• महाराष्ट्र आर्थिक उत्तरदायित्व  आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा , 2005 मध्ये निश्चित केलेल्या महसुली अधिशेष राखण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्याची महसुली तूट रु. 1,937 कोटी होती.

वित्तीय निर्देशक:

• राज्याची रु. 67,602 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट (35,27,084 कोटी रुपयांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी ) 1.92 टक्के) महाराष्ट्र वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 5.2 नुसार निश्चित केलेल्या जीएसडीपीच्या तीन टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या  आत आहे.

सार्वजनिक कर्ज:

• एकूण सार्वजनिक कर्ज  2020-21 मधील  4,28,482 कोटींवरून  2022-23 मध्ये 5,32,942 कोटी रुपये म्हणजेच 24 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे
• कर्ज चुकते करण्यासाठी  सार्वजनिक कर्ज प्राप्तीचा   वापर 2019-20 मधील 92 टक्क्यांवरून 2021-22 मध्ये 77 टक्क्यांवर घसरला आहे तर 2022-23 मध्ये तो  84 टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढला आहे.

वैयक्तिक ठेव खाती:

31 मार्च 2023 पर्यंत सर्व 1,482 वैयक्तिक ठेव (पीडी ) खात्यांमध्ये 11,254.38 कोटी रुपये शिल्लक आहेत.1,482 वैयक्तिक ठेव  खात्यांपैकी, 46 प्रशासकांनी त्यांच्या  शिलकीचा  कोषागाराच्या आकड्यांशी मेळ साधला  आणि सत्यापित केली.आणि 46 वार्षिक पडताळणी प्रमाणपत्रे त्यांनी कोषागार अधिकाऱ्याकडे महालेखापाल कार्यालयात सादर करण्यासाठी सादर केली.

2022-23 या वर्षाच्या वित्त खात्यांमध्ये दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारची  प्राप्ती आणि वितरण खाली दिले आहेत:-

(कोटींमध्ये)

Receipts (Total:4,73,923)	Revenue (4,05,678)	Tax Revenue	3,37,487*
		Non Tax Revenue	16,777
		Grants-in-aid and Contributions	51,414
	Capital (68,245)	Recovery of Loans and Advances	643
		Borrowings and other Liabilities	67,602
		Other Capital Receipts	…
Disbursements (Total:4,73,923)	Revenue Expenditure		4,07,615
	Capital Expenditure		61,644
	Loans and Advances disbursed		4,664

*'केंद्रीय कर/शुल्कांचा  हिस्सा ' या खात्यावर ₹60,001 कोटींचा समावेश आहे

केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधी थेट राज्य संस्थांना हस्तांतरित करते.या निधीचे हस्तांतरण राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे केले जात नसल्यामुळे ते राज्य सरकारच्या खात्यांमध्ये परावर्तित होत नाहीत.तपशिलांच्या पूर्ततेचे  कोणतेही आश्वासन नसले तरी, महालेखानियंत्रकांच्या  सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस ) पोर्टलवरून हस्तांतरित केलेल्या निधीची रक्कम 1,27,663.15 कोटी रुपये आहे.

अनावश्यक/अतिपूरक तरतुदी

मंजूर खर्चात अतिरिक्त  म्हणून  अंदाजपत्रकात टाळता येण्याजोगी अतिरिक्त तरतूद ही अर्थसंकल्पीय अनियमितता आहे. वर्षभरात 38 प्रकरणांमध्ये (प्रत्येक प्रकरणात 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक)  प्रत्यक्ष  खर्च (रु. 1,97,603.11 कोटी) मूळ तरतुदीच्या पातळीपर्यंत आला नाही (रु. 2,41,614.91 कोटी त्यामुळे  प्राप्त झालेल्या एकूण रु. 26,214.03 कोटींच्या पुरवणी तरतुदी अनावश्यक ठरल्या  

2022-23 दरम्यान तरतुदीपेक्षा जास्त खर्चाचे  नियमितीकरण आवश्यक आहे

2022-23 दरम्यान सहा अनुदाने आणि दोन विनियोजना अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिकचा  खर्च 71.66 कोटी रुपये होता, ज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 205 अंतर्गत नियमितीकरण आवश्यक आहे.

कर्ज  म्हणून घेतलेला  निधी/कर्ज परतफेड

कर्ज घेतलेल्या निधीचा आणि वर्षभरात परतफेड केलेल्या  कर्जाचा तपशील खाली दिला आहे: -

(कोटींमध्ये)

Loans raised (Rs 1,69,957)	Internal Debt	84,466
	Government of India Loan	10,236
	Other obligations	75,255
Loans Discharged (Rs 1,15,499)	Internal Debt	43,764
	Government of India Loan	1,031
	Other obligations	70,704

 

निधी कुठून आला

  (` in crore) 

निधी कुठे खर्च झाला.

खर्च आणि तरतूद

अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धतीत अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे की,  एखाद्या विशिष्ट वस्तूवरील खर्चाच्या अंदाजामध्ये प्रदान केलेली रक्कम ही वर्षभरात खर्च करता येणारी रक्कम असणे आवश्यक आहे आणि मोठी किंवा लहान नाही.

विनियोजन  कायदा, 2022-23 मध्ये 6,52,809 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासाठी आणि 19,594 कोटी रुपयांच्या खर्चात (वसुली) कपातीची तरतूद होती.या तुलनेत प्रत्यक्ष एकूण खर्च 5,34,074 कोटी रुपये होता आणि खर्चात कपात 15,157 कोटी रुपये होती परिणामी 1,18,735 कोटी रुपयांची निव्वळ बचत झाली आणि खर्च कपात  करण्यासाठी 4,437 कोटी रुपयांचा अंदाज आहे.एकूण खर्चामध्ये विवरण आकस्मिक (एसी ) देयकांवर काढलेल्या 525 कोटी रुपयांचा समावेश आहे,त्यापैकी 475 कोटी रुपयांची एसी देयके वर्षाच्या अखेरीस तपशीलवार आकस्मिक (डीसी ) देयकांना समर्थन देण्याच्या अभावी थकीत आहेत.

निरंतर बचत

सातत्यपूर्ण बचत अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्यात उणीव किंवा विभागांमध्ये अर्थसंकल्पीय नियंत्रण दर्शवते.गेल्या पाच वर्षात 41 प्रकरणांमध्ये 100 कोटींहून अधिक रुपयांची सतत बचत झाल्याचे लक्षात आले, यावरून असे दिसून येते की एकतर तरतुदी जास्त होत्या किंवा अंमलबजावणी करणारे खाते  विधिमंडळाच्या आकांक्षांची अंमलबजावणी करण्यात यशस्वी झाली नसावी.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 149, 150 आणि 151 आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवेच्या अटी) अधिनियम,  1971 अंतर्गत हे तयार केले जाते.

PRESS BRIEF	FINANCE ACCOUNTS	APPROPRIATION ACCOUNTS	ACCOUNTS AT A GLANCE

                        

Scan QR Code for Detailed Reports

 

* * *

PIB Mumbai | S.Bedekar/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1988891) Visitor Counter : 152