आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र द्वारा प्रायोजित “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना” को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए संचालित की जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ और उत्पादों के विपणन के लिए पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास एवं समर्थन अवसंरचना के संरेखण की रूपरेखा प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

योजना का उद्देश्य ऋण तक पहुंच बढ़ाकर, ब्रांडिंग एवं विपणन को मजबूत कर, सामान्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, संस्थानों को मजबूत कर, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करते हुए सूक्ष्म उद्यमों में क्षमता निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत देश में ओडीओपी पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंजूर की गई है, जिनमें से 109 इकाइयां राजस्थान में, 756 इकाइयां उत्तर प्रदेश में, 69 इकाइयां गुजरात में और 240 इकाइयां ओडिशा में हैं।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी इकाइयों और अन्य समूहों की वृद्धि का आकलन एवं निगरानी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, ऋण प्रदाता बैंकों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित फॉलो-अप/समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता भी प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना की ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, ओडीओपी आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/सहकारी समितियों या विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को बाजार अध्ययन एवं उत्पाद मानकीकरण, पैकेजिंग सामग्री, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उपभोक्ता खुदरा बिक्री, भंडारण और गोदाम किराया, विपणन एवं संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। संलग्नक-I में दिए गए विवरण के अनुसार 30 नवंबर, 2023 तक देश में 14 ओडीओपी ब्रांड लॉन्च किए गए हैं।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत पाली, देवरिया, झांसी, प्रतापगढ़, नवसारी और बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारी समितियां आदि शामिल हैं।

30 नवंबर, 2023 तक 54,767 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के सदस्य भी शामिल हैं।

संलग्नक-I

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत शुरू किए गए ओडीओपी ब्रांडों का विवरण निम्न है:

संलग्नक-II

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत पाली, देवरिया, झांसी, प्रतापगढ़, नवसारी और बालासोर संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न है:

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके

(Release ID: 1988340)