पिछले दो महीनों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा, ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में माह-वार विवरण अनुलग्नक में है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना (फेम इंडिया):  सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 साल की अवधि के लिए शुरू में फेम इंडिया योजना के चरण- II को अधिसूचित किया।

ii. ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

iii. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 'उन्नत रसायन विज्ञान कोशिकाओं (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम': सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना में देश में 50 गीगावॉट के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावॉट विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरित लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को ईवी पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी, जिससे ईवी की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

अनुलग्नक

तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट महीनों के लिए पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या

 

तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट महीनों के लिए पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन की कुल संख्या	महीने							कुल योग
	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर *(वर्ष 2023 तक अब तक (15-12-2023))
वर्ष 2022	75,877	80,881	89,014	94,912	1,17,498	1,21,601	1,05,006	6,84,789
वर्ष 2023	1,02,541	1,16,484	1,27,061	1,28,374	1,39,873	1,53,022	51,868	8,19,223

 

1- दिए गए विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटलीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

2- तेलंगाना और लक्षद्वीप के लिए डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि वे केंद्रीकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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