ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ

Posted On: 07 DEC 2023 8:40PM by PIB Chandigarh

ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪੈਰਾ 38 (v) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰ "ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।"

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

 

ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

        I.            ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੋਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।

 

      II.            20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਲਈ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।

 

    III.            25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ।

 

    IV.            ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

 

      V.            ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ।

 

    VI.            30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ।

 

  VII.            ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

 

VIII.            ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

 

    IX.         ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।

 

ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ/ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਡ, ਆਈਪੀਈਐੱਫ, ਆਈਆਰਈਐੱਨਏ, ਕੋਪ 28, ਸੀਈਐੱਮ/ਐੱਮਆਈ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਆਈਐੱਸਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 

·         ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕਟੇਕ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਰ ਸਟਾਕਟੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

 

·         ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

 

·         ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, 2023 ਵਿੱਚ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ (ਸੋਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 50 ਸਟਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ।

 

·         ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

 

·         ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

************

 

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਆਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਧੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ



(Release ID: 1987689) Visitor Counter : 38


Read this release in: English