राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को जनवरी 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया। एनसीएपी के अंतर्गत, आधार वर्ष 2017 की तुलना में 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद, 2025-26 तक पीएम सांद्रता के संदर्भ में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है। एनसीएपी के अंतर्गत शहर की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण, 131 शहरों में से 90 शहरों में वित्त वर्ष 2017-18 की आधार रेखा के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में वार्षिक पीएम 10 सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 15 शहरों ने पीएम 10 (60 μg / m3) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 131 शहरों के वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने में शहरों द्वारा की गई प्रगति का विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किसी शहर/कस्बे की जनसंख्या के आधार पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए मानदण्ड संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देशों के आधार पर, देश के 516 शहरों/कस्बों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जाती है जिनमें 1,449 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र हैं जिनमें से 26 निगरानी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 70.37 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण एनसीएपी कार्यक्रम के अंतर्गत 82 गैर-प्राप्ति शहरों को धनराशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी और और उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर और पीएम 10 सांद्रता के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक वायु प्रदूषण न्यूनीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

एनसीएपी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, 131 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए सिटी एक्शन प्लान तैयार किए हैं। कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्र, राज्य और शहर स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है।वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक किए गए आवंटन की तुलना में निधियों का आवंटन और उपयोग का राज्य-वार जानकारी संलग्नक-II में दिया गया है।

संलग्नक-I

क्रम सं.	शहरों/कस्बों की संख्या	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम 10 सांद्रता में (%) सुधार
1	15	>40
2	11	>30-40
3	23	>20-30
4	16	10-20
5	66	<10
6	131

 

संलग्नक-II

क्रम सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए धन का आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी की गई राशि (नवंबर 2023 तक) (करोड़ रुपये में)	राशि का उपयोग   (नवंबर 2023 तक) (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	121.11	82.59	35.98
2	चंडीगढ़	37.07	28.78	12.96
3	छत्तीसगढ़	17.10	15.85	9.64
4	गुजरात	12.00	12.00	6.00
5	हिमाचल प्रदेश	18.25	14.31	13.24
6	जम्मू और कश्मीर	126.66	80.85	15.93
7	झारखंड	6.00	6.00	5.47
8	कर्नाटक	75.20	48.67	12.34
9	मध्य प्रदेश	66.30	48.44	17.61
10	महाराष्ट्र	214.17	164.02	59.62
11	ओडिशा	81.14	64.49	46.06
12	पंजाब	111.05	75.92	18.07
13	राजस्थान	58.98	47.73	10.12
14	तमिलनाडु	13.70	11.27	7.15
15	तेलंगाना	21.04	18.03	12.17
16	उत्तर प्रदेश	471.66	306.99	109.70
17	उत्तराखंड	74.00	53.68	16.77
18	पश्चिम बंगाल	73.34	57.97	24.77
19	बिहार	41.91	33.43	21.58
20	असम	55.52	45.28	19.45
21	नागालैंड	16.77	13.7	1.62
22	मेघालय	6.50	5.48	2.84
23	दिल्ली	46.19	38.22	10.77
कुल		1768.66	1273.70	489.86

 

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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