पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर आने वाले पेड़ और निगरानी प्रमाणीकरण की श्रृंखला सम्मिलित है।

भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना उन विभिन्न संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है जो अपने संचालन में उत्तरदाई वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं का पालन करते हैं। इसमें राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान, या कृषि वानिकी और कृषि वानिकी में लगे किसान उत्पादक संगठन, साथ ही मूल्य श्रृंखला में अन्य लकड़ी-आधारित उद्योग सम्मिलित हैं।

वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है, जिसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता सम्मिलित हैं, जो इस वर्ष के आरंभ में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का एक अभिन्न अंग है। वनों के बाहर एक अलग पेड़ मानक, अब नई शुरू की गई भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया है।

भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की देखरेख भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी, जो एक बहुहितधारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। परिषद का प्रतिनिधित्व भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, उद्योग, राज्य वन विभाग, वन विकास निगम और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल योजना संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदाई होगा।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करेगा जो स्वतंत्र लेखा परीक्षण करेगा और योजना के तहत निर्धारित मानकों पर विभिन्न संस्थाओं के पालन का आकलन करेगा।

योजना का विवरण देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा।

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