मुंबई, 8 डिसेंबर 2023

भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या हस्ते आज मुंबईत निष्ठा भवन इथे कॅट म्हणजेच, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाच्या नव्या कार्यालयाचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रणजित मोरे, न्यायालयीन सदस्य आणि विभागप्रमुख न्यायमूर्ती एम. जी. सेवळीकर आणि न्यायव्यवस्था तसेच वकिली व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते. या नव्या कार्यालयात, न्यायाधिकारणाशी संबंधित सर्वांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या सर्वच सुविधा उपलब्ध आहेत.

यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, केंद्र सरकारने, या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी आणि एकूणच न्यायापालिकेच्या पायाभूत सुविधांसाठी दिलेले समर्पित सहकार्य आणि मदतीचे कौतुक केले, त्यांच्या या सहकार्याचेच, ही इमारत उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. संविधानातील 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, न्यायाधीकरणांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सविस्तरपणे विशद करत, न्यायप्रक्रियेत होणारा विलंब आणि प्रलंबित प्रकरणे, यावर मात करण्यासाठी ही न्यायाधीकरणे उपयुक्त ठरत असल्याचे सांगितले. न्यायपालिका आणि प्रशासकीय सदस्य यांच्यातील संगमाचे सार त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले. दोघांमधे, आपापल्या क्षेत्रातील विशेष कौशल्ये असतात, ज्याद्वारे न्यायदानात, गुणवत्ता आणि संख्या या दोन्ही निकषांवर सुधारणा होते. या न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेपासून अनेक पटींनी वाढ झाली असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी कौतुक केले. दुर्बल घटकांना न्याय मिळवण्यात येणारे अडथळे कमी करण्यात, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर होत असल्याची यथोचित दखल घेतांनाच, फिर्यादींनी दाद मागण्यासाठी प्रत्यक्ष न्यायालयात येण्याचे महत्त्व कमी होऊ नये, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

त्याआधी, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नैसर्गिक विकासावर आणि विविध खंडपीठांमधील, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला. या न्यायाधिकरणाने निकाली काढलेल्या प्रकरणांपैकी केवळ 10% प्रकरणे अपीलासाठी उच्च न्यायालयांमध्ये पोहोचली आहेत, आणि त्यापैकी साधारण 70% खटल्यांमधे, न्यायाधिकरणांचे आदेश कायम ठेवले आहेत, असे अधोरेखित करत, ही बाब न्यायाधीकरणाच्या न्यायादानातील गुणवत्ता स्पष्ट करणारी असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच न्यायालयीन सदस्य आणि विभागप्रमुख, न्यायमूर्ती एम. जी. शिवलीकर, मुंबई खंडपीठ यांनी आभारप्रदर्शन केले. राष्ट्रगीताने उद्घाटन समारंभाची सांगता झाली.

 S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1984268) Visitor Counter : 91