बहुराज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) (संशोधन) ऐन र नियम, 2023 को 03.08.2023 र 04.08.2023 मा क्रमशः विद्यमान कानूनलाई परिपूरक गरेर अनि 97औँ संविधान संशोधनको प्रावधानलाई सामेल गरेर बहुराज्य सहकारी समितिहरूमा सुशासन सुदृढीकरण गर्नु, पारदर्शिता बढ़ाउनु, जवाफदेहिता बढ़ाउनु र निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्ने आदि अधिसूचित गरिएको छ।

सहकारी समितिको कामकाजमा पारदर्शिता ल्याउन र त्यसमा हुने वित्तीय अनियमिततालाई रोक्नका लागि माथिको संशोधनमार्फत अन्य कुराका साथसाथै धेरै व्यवस्थाको प्रावधान पेश गरिएका छन् :-

1. बहुराज्य सहकारी समितिहरूमा निर्वाचनको समयमै नियमित र पारदर्शी सञ्चालन सुनिश्चित गर्नका लागि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरणको प्रावधान सामेल गरिएको छ।
2. सदस्यहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि एक संयन्त्र प्रदान गर्न केन्द्र सरकारद्वारा सहकारी लोकपालको नियुक्ति।
3. पारदर्शितामा सुधार गर्नका लागि बहुराज्य सहकारी समितिहरूबाट सदस्यहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नका लागि सूचना अधिकारी नियुक्ति।
4. केन्द्रीय रजिष्ट्रारद्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकहरूको एक प्यानलबाट 500 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको कारोबार / जमा भएका बहु-राज्य सहकारी समितिहरूको लागि समवर्ती लेखा परिक्षण शुरु गरिएको छ। समवर्ती लेखा परीक्षणले जालसाजी वा अनियमितता, यदि कुनै भएमा शीघ्रै पत्ता लगाउने सुनिश्चित गर्नेछ र तदनुसार तुरुन्त सुधार गर्न सकिनेछ। वित्तीय वर्ष 2023-24 का लागि बहुराज्य सहकारी समितिहरूको लागि निम्न दुईवटा लेखा परीक्षकहरूको प्यानल अधिसूचित गरिएको छ:
   1. वैधानिक लेखा परीक्षण गर्नको लागि पाँच सय करोड रुपियाँसम्मको वार्षिक कारोबार / जमा (जस्तै पनि मामिला होस्) भएका बहुराज्य सहकारी समितिहरूको लागि लेखा परीक्षकहरूको प्यानल।
   2. वैधानिक र समवर्ती लेखा परीक्षण गर्नको लागि पाँच सय करोड रुपियाँभन्दा अधिकको वार्षिक कारोबार / जमा (जस्तै पनि मामिला होस्) भएका बहुराज्य सहकारी समितिहरूको लागि लेखा परीक्षकहरूको प्यानल।
5. पारदर्शितामा सुधारका लागि शीर्ष बहुराज्य सहकारी समितिहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिनेछ।
6. लेखाङ्कन र लेखा परीक्षणमा एकरूपता सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्र सरकारले बहु-राज्य सहकारी समितिहरूको लागि लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।
7. सुशासन र पारदर्शितामा सुधारका लागि बहुराज्य सहकारी समितिहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमा बोर्डका ती निर्णयहरूलाई सामेल गर्नेछ, जो सर्वसम्मत छैन।
8. केन्द्र सरकारले बचत र ऋणको व्यवसायमा बहु-राज्य सहकारी समितिहरूको लागि विवेकपूर्ण मापदण्ड (तरलता, जोखिम आदि) निर्धारण गर्नछ।
9. बहुराज्य सहकारी समितिमा नातावाद र कृपावादलाई अङ्कुश लगाउनका लागि एक बहुराज्य सहकारी समितिका निर्देशक ती मामिलाहरूमाथि चर्चा र मतदानमा उपस्थित हुने छैनन्, जहाँ उनी वा निजको आफन्तको एक इच्छुक पार्टी हुन्छ।
10. सुशासनमा सुधार गर्न, बक्यौताको राम्रो असुली गर्न र चुक्ता वा कमिशन वा ठगीका कार्यहरू अन्यत्र दोहोरिन नदिन निर्देशकका लागि अयोग्यका अतिरिक्त आधारहरू बनाइएको छ।
11. सुरक्षित लगानी सुनिश्चित गर्न र औपनिवेशिक युगको धितोपत्रहरूको सन्दर्भलाई हटाउनका लागि बहुराज्य सहकारी समितिहरूद्वारा कोषको लगानीको प्रावधानलाई पुन: परिभाषित गरिएको छ।
12. अधिक वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका लागि बहुराज्य सहकारी समितिहरूको बोर्डले अन्य समितिहरू बीच लेखा परीक्षण तथा आचार समितिको गठन गर्नेछ।
13. सुशासन सुदृढ गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को नियुक्तिको मापदण्ड तोकिएको छ।
14. बहुराज्य सहकारी समितिहरूमा लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई अभिवृद्धि गर्न बोर्ड बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या तोकिएको छ।
15. ठगी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि कारोबार भइरहेको जानकारी पाएमा केन्द्रीय रजिष्ट्रारले छानबिन गर्नेछन्।
16. गलत बयानबाजी, ठगी आदिबाट दर्ता भएको पाइएमा सुनवाइको अवसर दिई बहुराज्य सहकारी समितिा बन्द गर्ने प्रावधान छ।
17. बहुराज्य सहकारी समितिको सामूहिक स्वार्थ विपरित काम गर्नबाट सदस्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि बहुराज्य सहकारी समितिबाट निष्कासन गरिएको सदस्यको न्यूनतम निष्कासन अवधि 1 वर्षबाट बढाएर 3 वर्ष पुर्याएको छ।
18. समाजको स्रोत साधनबाट थोरै सदस्य मात्रै लाभान्वित हुन नदिन बहुराज्य सहकारी समितिका सदस्य वा निजका आफन्तजनको बहुसङ्ख्यक शेयर भएको संस्थालाई सहायक संस्था मानिने छैन।

यो कुरा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा एक प्रश्नको लिखित जवाफमा भनेका हुन्।

****

(Release ID: 1983280) Visitor Counter : 64