जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके परिणामस्वरूप, उनका आर्थिक विकास हो रहा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के ‘वन धन’ घटक के तहत, ट्राइफेड ने 2019-20 में अपनी स्थापना के बाद से 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ते हुए 3958 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी है। इन वीडीवीके ने लघु वन उपज (एमएफपी) और गैर-एमएफपी के मूल्यवर्धन के माध्यम से अब तक (6.12.2023 तक) लगभग 41 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

ट्राइफेड ने 3069 आदिवासी कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को भी सूचीबद्ध किया है और 2019-20 से (30.11.2023 तक) अपने ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से आदिवासी उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के विपणन से 172.55 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है।

इसी प्रकार, एनएसटीएफडीसी ने 2019-20 से (31.10.2023 तक) अपनी योजनाओं जैसे टर्म लोन, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना आदि के तहत 2.56 लाख लाभार्थियों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए 1343.06 करोड़ रुपये की रियायती ऋण राशि वितरित की है।

जनजातीय उत्पादों के प्रचार और निर्यात के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, अपनी विपणन विकास गतिविधियों के हिस्से के रूप में, ट्राइफेड निर्यात बाजारों की भी खोज करता है। जनजातीय उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में, ट्राइफेड ने आईटीपीओ/ईपीसीएच के माध्यम से विदेशों में आयोजित कुछ अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लिया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

 

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का नाम	प्रदर्शनी की तिथि
1	2015-16	एएफएल आर्टिगियानो इन्फिएरा, मिलान, इटली	5- 13 दिसंबर, 2015
2	2018-19	एसियन गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो, हांगकांग	20-23 अक्टूबर, 2018
3	2020-21	बर्लिन बाज़ार, जर्मनी	3-7 नवंबर, 2021

 

इसके अलावा, ट्राइफेड ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने के लिए विदेशों में 63 भारतीय मिशनों/दूतावासों में जनजातीय उत्पाद भेजे हैं। अब तक, विदेशों में भारतीय मिशनों में 42 ऐसे आत्मनिर्भर कोने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान ट्राइफेड के माध्यम से विभिन्न राज्यों के पैनल में शामिल जनजातीय कारीगरों के 23.29 लाख रुपये के जनजातीय उत्पादों का निर्यात किया गया है।

यह जानकारी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

 

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