01.04.2023 तक देश में सक्रिय खदानों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:

*यूपी और एमपी की कॉमन 3 खदानें मध्य प्रदेश में दिखाई गई हैं।

2018-19 से 2022-23 (अनंतिम) तक कोयला कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी की मात्रा/राशि, राज्य-वार इस प्रकार है:

* टीएसजीईएनसीओ के आंकड़े शामिल नहीं किये गये हैं।

जून, 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा वाणिज्यिक नीलामी योजना शुरू करने के बाद से कोयला मंत्रालय कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी कर रहा है। नीलामी के 8वें दौर तक, वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत 91 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान रॉयल्टी, कर, उपकर आदि को छोड़कर अग्रिम राशि और मासिक प्रीमियम के रूप में उत्पन्न राजस्व (करोड़ रुपये में) का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी ।

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एमजी/एआर/एके/एचबी

(Release ID: 1983134)