ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ - ਲਿਥੀਅਮ, ਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (ਆਰਈਈਜ਼) ਦੇ ਖਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 11 OCT 2023 3:23PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ) ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਜੋ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਓਬੀਅਮ ਸਮੇਤ ਛੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ (ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਥੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਸਮੇਤ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ) ਦੇ ਖਣਨ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਥੀਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ਏਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ।

ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ ਸੰਖਿਆ 55 ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ਏਐੱਸਪੀ) ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਜੇਕਰ ਲਿਥੀਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਲਈ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਏਐੱਸਪੀ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਲਿਥੀਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਦੀ ਉਚਿਤ ਰੌਇਲਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 (i) ਲਿਥੀਅਮ - ਲੰਦਨ ਮੈਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,

(ii) ਨਾਓਬੀਅਮ - ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ),

(iii) ਆਰਈਈ - ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤ ਤੱਤ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਥਿਅਮਨਾਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਈਈ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਈਈ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਥੀਅਮਆਰਈਈਨਿੱਕਲਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੱਤਪੋਟਾਸ਼ਗਲਾਕੋਨਾਈਟਫਾਸਫੋਰਾਈਟਗ੍ਰੇਫਾਈਟਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

**** **** **** 

 

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ 


(Release ID: 1966900) Visitor Counter : 88