राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी), 25 ऑगस्ट 2023 रोजी मुंबईमधील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, येथे ‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन’  आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या सहयोगाने, दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्य विम्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी एक दिवसीय खुले चर्चासत्र आयोजित केले होते.

चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुळ्ये म्हणाले, “अपंगत्वाकडे आजार म्हणून नव्हे तर एक स्थिती म्हणून पाहायला हवे. पीडब्ल्यूडी व्यक्तींना विमा कवच पुरवताना विमा कंपन्यांनी सहज उपलब्ध आणि परवडण्याजोगी सेवा पुरवण्याचा दृष्टीकोन ठेवायला हवा.”

डॉ. मुळे पुढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. दिव्यांग व्यक्तींना विमा कवच मिळवताना येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग शोधण्यासाठी अशा प्रकारचे चर्चासत्र उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले.

देशाच्या अलीकडच्या कामगिरीचा उल्लेख करून, ते म्हणाले की, एक देश म्हणून आपल्याला पुढे जात राहायला हवे, आणि जेव्हा आपल्या समाजातील असुरक्षित गट, ज्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे, ते सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, तेव्हाच हे शक्य होईल.

सरकारी आणि खासगी संस्थांद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या विमा पॉलिसींमधील फरकाबाबत चर्चा करणे हे या सत्राचे उद्दिष्ट होते. विमा पॉलिसींच्या बाबत दिव्यांगांपुढील  (पीडब्ल्यूडी) इतर आव्हाने आणि त्यांना विमा कवच पुरवून सुरक्षित करण्यात विमा कंपन्यांना येणाऱ्या अडथळ्यांवर चर्चा करणे हे देखील या चर्चा सत्राचे उद्दिष्ट होते.

या सत्रात पुढील उद्दिष्टांवर सविस्तर चर्चा झाली:

पहिले उद्दिष्ट म्हणजे, विमा सुरक्षा मिळवण्यासाठी दिव्यांगांच्या (पीडब्ल्यूडीं) समस्या ओळखणे. यामध्ये पुढील मुद्द्यांवर चर्चा झाली. कायद्याने अनिवार्य असूनही, भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वाचे मूलत: पालन केले जात नाही, परिशिष्टात नमूद केलेल्या केवळ 21 विशिष्ट अपंगत्वासाठी  विमा संरक्षण, केवळ बेंचमार्क, अर्थात निर्धारित पातळीवरील (40% अपंगत्व) अपंगत्वासाठी विम्याची तरतूद, आणि इतर मुद्द्यांचा यात समावेश होता.

दुसरे उद्दिष्ट, पीडब्ल्यूडींना विमा प्रदान करताना विमा कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाय हे होते. साधन संपत्तीची मर्यादा, अपंग व्यक्तींसाठी वेगळ्या डेटा संचाची  आवश्यकता, विमा पॉलिसी मिळविण्यासाठी मानकांच्या निर्धारणाची आवश्यकता, वैद्यकीय मूल्यांकन तसेच UDID प्रमाणपत्रे यांसारख्या पीडब्ल्यूडी च्या पात्रतेचा विचार करण्यासाठी निकष तयार करणे आणि निर्दिष्ट करण्याची गरज, विमा सुविधेच्या महत्वाच्या मागणीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दिव्यांग समुदायामधील व्यक्तींनी सामुहिक रित्या एकत्र येण्याची गरज, या आणि इतर मुद्द्यावर यावेळी चर्चा झाली.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI), विमा पुरवठादार आणि तृतीय-पक्ष प्रशासक, दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख सदस्य, नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल (NCPEDP), अपंग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग, वित्त मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, भारत सरकार, या संस्थांचे प्रतिनिधी या चर्चासत्राला उपस्थित होते.

***

S.Bedekar/R.Agashe/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1952252) Visitor Counter : 90