मुंबई, 24 ऑगस्ट 2023

देशातील राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (एनएचआरसी) उद्या, 25 ऑगस्ट 2023 रोजी, मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्य विम्यासंदर्भात एक दिवसीय खुल्या सल्लात्मक परिषदेचे आयोजन केले आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) तसेच मुंबई येथील दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देणारे राष्ट्रीय केंद्र यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांकडून आरोग्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात वाढ झालेली दिसते आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या बाबतीत हा खर्च थोडा अधिक वाढीव असतो कारण अपंगत्वासह जगण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येत असतो. विमाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून विमा घेताना, विशेषतः व्यक्तिगत स्वरूपाच्या पॉलिसी घेताना दिव्यांग व्यक्तींसमोर उभी राहणारी आव्हाने, विमा कंपन्यांना अशा व्यक्तींचा विमा उतरवताना येणाऱ्या समस्या, आयआरडीएआय सारखी नियामकीय प्राधिकरणे, विमाविषयक सेवा पुरवताना विमा साखळीतील सहभागींसमोर असलेली आव्हाने यांच्याविषयीचे तपशील समजून घेणे तसेच आयआरडीएआयने दिव्यांग व्यक्तींसाठी विकसित केलेल्या प्रमाणित विमा उत्पादनांविषयी चर्चा करून त्यांच्या विक्रीला सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ही या परिषदेच्या आयोजनामागील मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.

ही परिषद दोन सत्रांमध्ये आयोजित होणार आहे. त्यामध्ये ‘विमा सुविधा मिळवण्यात दिव्यांग व्यक्तींना येणाऱ्या समस्या ओळखणे’ आणि ‘दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण पुरविण्यासंदर्भात विमा कंपन्यांच्या तरतुदी आणि समस्या समजून घेऊन पुढील वाटचालीची दिशा ठरविणे’ या विषयांवर आयोजित सत्रांचा समावेश आहे. एनएचआरसीचे सदस्य डॉ.ज्ञानेश्वर मनोहर मुळ्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या परिषदेमध्ये संस्थेचे संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम आणि इतर पदाधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत. 

या कार्यक्रमामध्ये भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय), विमा प्रदाते आणि त्रयस्थ प्रशासक यांचे प्रतिनिधी तसेच दिव्यांग व्यक्तींचे हक्कविषयक राष्ट्रीय समिती, दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देणारे राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) यांचे महत्त्वाचे सदस्य आणि केंद्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय तसेच केंद्रीय आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांतील अधिकारी सहभागी होणार आहेत.

दिव्यांग व्यक्तींना सहन कराव्या लागणाऱ्या आरोग्य विषयक असमानतेबाबत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदे आणि देशांतर्गत कायदे यांच्या अंतर्गत योग्य उपाययोजना करणे सर्व देशांना बंधनकारक आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेने, ज्यात भारताचा देखील समावेश होतो, दिव्यांग व्यक्तींना इतरांच्या समतुल्य श्रेणी, गुणवत्ता आणि दर्जाच्या मोफत किंवा किफायतशीर आरोग्य सुविधा मिळतील याची सुनिश्चिती करणे देशांना अनिवार्य केले आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार, आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देण्यात आलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि दिव्यांग हक्क कायदा 2016 अंतर्गत अनुच्छेद 3 आणि 25 मध्ये देखील तो अनिवार्य करण्यात आला असून त्याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

 N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1951799) Visitor Counter : 107