मुंबई, 4 ऑगस्ट 2023

 

ऑनलाइन थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या 10 विभागांनी वर्ष 2018-19 ते 2019-20 दरम्यान ₹ 7,227.58 कोटी शिष्यवृत्तीपोटी संवितरित केले होते. ऑनलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्तीचे संवितरण हे महाराष्ट्र शासनाचा अग्रगण्य उपक्रम असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात रकमेच्या संवितरणामुळे थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्त्यांचे संवितरण ह्याचे संपादणूक लेखापरीक्षण करण्यात आले.

शासनाकडून लोकांना चांगले व वेळेत लाभांच्या वितरणाची सुनिश्चिती करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण हा भारत सरकारचा एक प्रमुख सुधारणा उपक्रम आहे. लाभार्थ्यांना लाभांचे आणि अर्थसहाय्याचे थेट हस्तांतरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2018 मध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठ (प्लॅटफॉर्म) म्हणून महाराष्ट्र थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरू केली. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप ही थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमध्ये राबविण्यात यावयाची एक महत्त्वाची योजना होती आणि ही प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शिष्यवृत्तीवर ₹ 2,751.47 कोटी (38.07 टक्के) एवढा मोठा खर्च थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे संवितरीत केल्याने शिष्यवृत्ती योजनेतील थेट लाभ हस्तांतरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी निवड करण्यात आली. दोन योजना, म्हणजे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य अनुदानित मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती यांची संपादणूक लेखापरीक्षणात तपशीलवार छाननीसाठी निवड करण्यात आली. 

महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, या महाराष्ट्र शासनाच्या कंपनीने विकसित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य थेट लाभ हस्तांतरण आणि सेवा (महाडीबीटी) या पोर्टलद्वारे शिष्यवृत्तींचे संवितरण करण्यात येते. 

(i) शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बिझनेस रि–इंजिनीअरींग प्रक्रिया प्रभावी होती किंवा कसे; (ii) थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीची कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, व्‍यवसाय नियमांचे नकाशन प्रभावीपणे केले गेले किंवा कसे आणि (iii) सामान्य आणि अॅप्लीकेशन नियंत्रणे पुरेशी होती किंवा कसे ह्याचे निर्धारण करण्यासाठी 2018-19 ते 2020-21 ह्या कालावधीसाठी संपादणूक लेखापरीक्षण करण्यात आले. 

लेखापरीक्षेच्या असे निदर्शनास आले की, प्रणालीच्या दस्तऐवजीकरणाची कोणतीही तरतूद केली नव्हती. प्रणालीची गुणवत्ता तसेच भविष्यातील देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचे तांत्रिक दस्तऐवजीकरण आवश्यक असल्याने शासनाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्रणाली दस्तऐवज प्राप्त केले जातील व अभिलेख्यावर ठेवले जातील, ज्यामुळे भविष्यातील प्रणालीच्या देखभालीस मदत होईल.

वेब आधारित अॅप्लीकेशन्स (उपयोजने) ही सुरक्षित आणि ज्या हॅक किंवा तडजोड होण्यापासून आणि भेद्यतेपासून मुक्त आहेत ह्याची खात्री करण्यात सुरक्षा लेखापरीक्षा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. लेखापरीक्षेच्या असे निदर्शनास आले की, ऑगस्ट 2020 मध्ये केलेल्या शेवटच्या प्रमाणनानंतर एक वर्षापेक्षा जास्त अवधी उलटून गेल्यानंतर देखील महाडीबीटी पोर्टलचे सुरक्षा प्रमाणीकीकरण केले गेले नव्हते. शासनाने म्हणून, विशिष्ट कालावधीनंतर अॅप्लीकेशन्सची सुरक्षा लेखापरीक्षा न चुकता केली जात आहे ह्याची सुनिश्चिती करावी.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये व्यवसाय नियम योग्यरित्या नकाशीत केले गेले नव्हते. ह्याच्या परिणामी, अर्जदाराने मिळकतीचा दाखला आणि जातीचा दाखला ह्यासारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न करूनही अर्जावर प्रक्रिया केल्याची प्रकरणे घडली आहेत. तसेच, व्यवसाय नियमांचा भंग करीत नंतर मंजूर झालेल्या अर्जांना देयक तयार करतेवेळी प्राधान्य दिले गेले. शिवाय, व्यवसाय नियमांचे अयोग्य नकाशन केल्याने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये संस्था/विद्यार्थी यांना ₹ 53.41 कोटींची अतिरिक्त शिष्यवृत्ती संवितरीत करण्यात आली. म्हणून शासनाने हे सुनिश्चित करावे की प्रणाली आवश्यकतेनुसार कार्य करते आहे याची खात्री करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण व्यवसाय नियम योग्यरित्या नकाशित केले आहेत व काटेकोरपणे तपासले आहेत. शासनाने चुकीचे प्रदान टाळण्यासाठी प्रोग्राम चेंज नियंत्रणे पुरेशी आहेत याचीही खात्री करावी.

संपूर्ण थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली जरी ऑनलाइन होती तरी, योजना-विशिष्ट बँक खात्यात निधीची प्रदाने आणि मंजुरीसाठी कोषागारामध्ये देयके सादर करणे ऑफलाइन पद्धतीने सुरू राहिले, ज्यामुळे मानवी प्रक्रियेशी संबंधित जोखीमांना प्रणाली खुली राहिली. शासनाने म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमधील रि- इंजिनीअरिंग आणि महाडीबीटी प्रणालीशी एकात्मकीकरणासाठी विद्यमान मानवी प्रक्रियांचा आढावा घ्यावा.

संवितरणासाठी मंजूर झालेल्या शिष्यवृत्त्या या शिष्यवृत्त्यांचे संवितरण न होणे आणि देयक-निर्मितीपासून अर्जदार/महाविद्यालयाला अंतिम जमा (क्रेडिट) होण्यापर्यंत शिष्यवृत्ती वितरणामधील विलंब अशा महत्त्वाच्या बाबींनी ग्रासित होत्या. लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की बर्‍याच वेळा अर्जदार ज्या वर्षासाठी पात्र होता, त्याच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे संवितरण केले जात होते. ह्या त्रुटी सूचित करतात की शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीचा वापर करून शिष्यवृत्तीच्या संवितरणासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी.

महाडीबीटी प्रणालीमध्ये विदांची फेर-पडताळणी प्रणालीचा अभाव होता कारण ती राज्य शासनाच्या इतर प्रणालींशी जोडली गेली नव्हती ज्यामुळे विदांच्या विश्वासार्हता सुधारण्यात मदत झाली असती. बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणाली देखील महाडीबीटी प्रणालीबरोबर एकत्रित केली नव्हती. महाडीबीटीमधील विदाची विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या बायोमॅट्रिक उपस्थितीसह विविध शासकीय संस्थांमध्ये विदा एकत्रीकरण सुनिश्चित करावे.

महाराष्ट्र सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा कॅगचा अहवाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

* * *

[Source: Office of AG (Audit- I)] | PIB Mumbai | JPS/ VJ / D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1945856) Visitor Counter : 146