ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਉਨਮੁਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ 20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਡੈਂਸੀ)ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ (ਕੋਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ-ਸੀਆਈਆਈ) ਦੁਆਰਾ “ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ (ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਸਾਇੰਸ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਸ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 23,000 ਪੇਟੈਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਈਆਰਬੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤਨ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਇੱਕ ਇਕਾਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ .69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ  (ਵਿਨ-ਵਿਨ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2023-24 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6003.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਕਿਊਟੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਊਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਕਿਊਟੀਏ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਾਈਬਰ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਡਿਸੀਪਲੀਨਰੀ ਸਾਈਬਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ-ਐੱਨਐੱਮ-ਆਈਸੀਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ 350 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਡਾ. ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90,000 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 3,000 ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਮੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਲੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਬਜਟ ਘਟ ਹੋਣਾ ਦਾ  ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦੇਨ (ਐਕਸ- ਔਫਿਸਿਓ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪੱਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੰਡ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਿੰਗ ਏਕੇਡਮਿਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਏਆਈਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ-ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧ (ਲਿੰਕੇਜ) ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਖੋਜ ( ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ (ਪੀਐੱਚਡੀ) ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਆਈਟੀ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੰਗਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ-ਟੈਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਤੋਂ 400 ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ  ਦੂਤਾਵਾਸ  ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਯੁਹੇਈ ਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਟੀਆਈ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸੀਆਈਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਿਨ ਸੋਂਧੀ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਨੰਦਾ, ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ  (ਕੋ-ਚੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ) ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਆਈਆਈ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਆਈਆਈ ਥੌਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ