मुंबई, 20 एप्रिल 2023

इंडिया स्टील 2023 परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशी पोलाद क्षेत्राचे महत्त्व दर्शविण्यात आले. या परिषदेमध्‍ये  10,000 हून अधिक लोक आणि सुमारे 80 वक्ते सहभागी झाले होते. वर्ष 2030 आणि 2047 साठी सरकारची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या उद्देशाने धोरण आराखडा तयार करणे, तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपाय आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करण्‍याविषयी परिषदेमध्‍ये सत्रांचे आयोजन केले होते.

आजच्या सत्रामध्‍ये "उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उत्तरे" सहभागीतांनी नव्या युगामध्‍ये  पोलाद निर्मितीसाठी नावीन्यपूर्ण आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून या  उद्योगासाठी सर्वोत्तम कृती शोधण्यावर चर्चा केली.  जसजशी आव्हाने वाढत आहेत तसेच  जबाबदारीही वाढत आहे.  भारताने  पोलाद  क्षेत्र अधिक वृदि्धंगत  कसे होईल , याकडे  लक्ष केंद्रित केले आहे आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा स्तर गाठून,  भारत कसा विकास साधेल याविषयी  गांभीर्याने  विचार करत  आहे, असे सत्रात  सहभागी मान्यवरांनी नमूद केले.  या चर्चेचे संचालन  पोलाद मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव  रुचिका चौधरी गोविल यांनी केले.

उद्घाटन  कार्यक्रमापूर्वी, ‘फिकी’चे अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा यांनी विद्यमान खाणींची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि ‘कोकिंग’  कोळसा उत्पादनासाठी नवीन  खाणी  कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले.

'कंड्युसिव्ह पॉलिसी फ्रेमवर्क अँड की एनेबलर्स फॉर इंडियन स्टील’ या चर्चासत्राचे संचालन पोलाद मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अभिजीत नरेंद्र यांनी  केले.   या सत्रादरम्यान, शाश्वत उपायांद्वारे शून्य-उत्सर्जन व्यवस्था साध्य करण्यावर सहभागी प्रतिनिधींचे  एकमत होते. पोलाद क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी शून्य कार्बन उत्सर्जन  हा प्रमुख घटक असणार आहे,  हे लक्षात घेऊन सर्व सदस्यांनी संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य देणे, स्वदेशी तंत्रज्ञान तयार करणे आणि पोलाद उत्पादनासाठी ऊर्जा-कार्यक्षम पद्धतींना प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला.

समारोपाच्या सत्रामध्‍ये  जागतिक उद्दिष्टे पूर्ण करणे, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम संतुलित करणे आणि हरित क्षेत्र  वाढीला चालना देताना भावी पिढ्यांचा विचार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या परिषदेमध्‍ये याशिवाय, दोन गोलमेज संवाद बैठका पार पडल्या. यामध्‍ये  "दुय्यम पोलाद क्षेत्र गोलमेज परस्परसंवाद" आणि 'पोलाद उद्योगामध्‍ये  चक्राकार  अर्थव्यवस्था आणि उप-उत्पादनाचा वापर'’  या विषयावर चर्चा झाली.  पोलाद उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी  सरकारने 2030 आणि 2047 पर्यंत ठरवून दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उद्योगांना मदत करण्याच्या  महत्त्वपूर्ण पैलूंवर चर्चा केली. निर्धारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी  उद्योगांनी कच्चा माल आणि तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करावे, यासाठी  पोलाद मंत्रालयाकडून सरकारी समर्थन आणि कार्यवाहीची यावेळी विनंती करण्‍यात आली. विविध पोलाद कंपन्यांनी उत्पादन सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन या परिषदेच्या स्‍थानी  केले.

 

 

 

 

S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1918370) Visitor Counter : 152