नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2023

 

केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत उद्घाटनपर भाषण केले. त्यांनी आपल्या भाषणात कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व सांगितले. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, शहरी स्थानिक संस्था आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे यांनी समन्वयाने कृती केली पाहिजे, या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला.

95 शहरांनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या कामगिरीचे तसेच आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानक पूर्ण केलेल्या 20 शहरांची त्यांनी प्रशंसा केली.

आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षणाअंतर्गत रोख पुरस्कार मिळालेल्या नऊ जणांचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री, अश्विनी कुमार चौबे यांनी अभिनंदन केले. सर्व शहरांना हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना कराव्यात आणि मानांकनाच्या रचनात्मक चौकटीत सहभागी व्हावे असे आवाहन केले. एनसीएपी शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी नगर वन योजना आणि अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड  अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रस्ताव सादर करावेत अशी विनंती चौबे यांनीकेली.

वार्षिक वायू प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 131 शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत 8915 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.

पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 10 जानेवारी  2019 रोजी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमाद्वारे देशातील शहर आणि प्रादेशिक स्तरावरील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी करायच्या कृतीची रूपरेषा राष्ट्रीय-स्तरावर ठरवली जाते.

या कार्यक्रमामुळे 24 राज्यांत निश्चित केलेल्या 131 शहरांमध्ये 2025-26 पर्यंत पार्टिक्युलेट मॅटर (PM10) पातळी 40% पर्यंत कमी करणे किंवा राष्ट्रीय मानके (60 मायक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचे सादरीकरण गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय या मंत्रालयांनी केले आहे.

उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्य सरकारांनी या कार्यक्रमा अंतर्गत स्वच्छ वायु कृती योजना आणि विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील प्रगती कुठल्या टप्प्यावर आहे याची माहिती दिली आहे.

कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यांना सुकाणू समित्या, राज्यस्तरीय देखरेख आणि अंमलबजावणी समिती आणि शहर अंमलबजावणी समिती यांच्या नियमित बैठका बोलावण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली होती. सर्व शहरांना प्राण पोर्टलवर (पोर्टल फॉर रेग्युलेशन ऑफ एअर पोल्युशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज) कृती योजना आणि प्रगती अहवाल उपलब्ध करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

 

* * *

S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1907355) Visitor Counter : 283