ਸਰਕਾਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੌਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਇਓਮਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ, ਵਿੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ₹30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਆਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ/ਐੱਫਆਈਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ, ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ

(Release ID: 1897869) Visitor Counter : 116