ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੀ ਕਵਰੇਜ 3.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 ਤੱਕ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ; (ii) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ; (iii) ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ; (iv) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ; (v) ਖਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਵ 72% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੂੰ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ 

(Release ID: 1897206)