खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्तर को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन योजनाओं को लागू कर रहा है- केंद्र की अंब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि पीएमएफएमई योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के दौरान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, संग्रह केंद्रों, प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, राइपनिंग, पैकिंग जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ कोल्ड चेन सहित खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

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