ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਜਰਨਲ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਪਤਾਹ-2022 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1600 ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ Vision@2047 ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਬਰਦਸਤ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੇ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈ-ਗਵਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੇਵੇਲਰ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ ਦੀ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਵੈੱਬ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਕਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਿਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਔਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ- ਈ-ਔਫਿਸ, ਡੀਲੇਅਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਔਫਿਸ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਈ-ਔਫਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਈ-ਔਫਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਨੁਅਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈ-ਔਫਿਸ ਈ-ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਈ-ਫਾਈਲ v 7.0) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਟੂਲਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪਿਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ