नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022

दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या विकासात आणि दूरसंचार सेवांच्या विस्तारामध्ये खाजगी दूरसंचार कंपन्यांसह बीएसएनल आणि एमटीएनएल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. विशेषत: ग्रामीण आणि सेवा न पोहोचलेल्या दुर्गम भागात भारत सरकारच्या नागरिक केंद्रित योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल  महत्त्वाच्या सेवा आहेत. बीएसएनएलने  30.09.2022 पर्यंत 24,58,827 एफटीटीएच ( FTTH ) जोडण्या  प्रदान केल्या आहेत.

सरकारच्या आत्म-निर्भर उपक्रमाच्या अनुषंगाने, बीएसएनएलला भारतीय 4जी स्टॅक तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बीएसएनएलने  1 लाख 4G अधिष्ठानांच्या (साईट्स)  आवश्यकतेसाठी ऑक्टोबर 2022 मध्ये निविदा काढली आहे.

स्थापनेपासून 31.03.2022 पर्यंत  बीएसएनएलचा  एकूण निव्वळ तोटा 57,671 कोटी रुपये आहे तर एमटीएनएलचा 14,989 कोटी रुपये आहे.

वर्षानुवर्षे  मोठ्या प्रमाणातील कर्मचारी खर्च, कर्जाचा बोजा, बाजारपेठेतील तीव्र स्पर्धा आणि 4जी  सेवांचा अभाव (काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आधार वगळता) ही बीएसएनएल  आणि एमटीएनएलच्या तोट्याची कारणे आहेत. 23.10.2019 रोजी भारत सरकारने बीएसएनएल आणि एमएटीएनएलसाठी पुनरुज्जीवन योजना मंजूर केली. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेद्वारे  (व्हीआरएस )   कर्मचार्‍यांच्या खर्चात कपात, सार्वभौम हमी रोखे वाढवून कर्जाची पुनर्रचना, भांडवली ओघाद्वारे  4 जी  सेवांसाठी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप, मुख्य आणि मुख्य नसलेल्या  मालमत्तेचे मुद्रीकरण आणि बीएसएनएल आणि एमएटीएनएलच्या   विलीनीकरणाला तत्वतः मान्यता यांसारख्या बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे.  याचा परिणाम म्हणून, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमध्ये  आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून इबीआयटीडीए बाबतीत (व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमुक्ती)  सकारात्मक झाले आहेत.

बीएसएनएलला  व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात रूपांतरित करण्यासाठी, सरकारने 27.07.2022 रोजी बीएसएनएलसाठी  1.64 लाख कोटी  रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले. भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेडचे  (बीबीएनएल ) बीएसएनएलमध्ये   विलीनीकरण करून बीएसएनल सेवेचे श्रेणीवर्धन  करणे, स्पेक्ट्रम वाटप करणे, ताळेबंदावरील भार  कमी करणे आणि फायबर नेटवर्क वाढवण्यासाठी  नवीन भांडवलाचा ओघ वाढवणे यावर पुनरुज्जीवन उपायोजनांमध्ये  लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपायांच्या अंमलबजावणीमुळे, बीएसएनएलला एक नवे वळण मिळून ती एक नफा कमावणारी संस्था बनणे अपेक्षित आहे.

दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1882111)