मुंबई, 6 डिसेंबर 2022

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, डॉ. भागवत कराड यांनी पीएम स्वनिधी योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या मोहिमेचा आढावा घेण्यासाठी, 5 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबईत बैठक घेतली. मुंबईमधील बीएमसी मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, अतिरिक्त आयुक्त आशीष शर्मा आणि विविध बँकांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की रस्त्यावरील विक्रेत्यांमध्ये या योजनेबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी बीएमसी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत 24 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. “3 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या मागील आढावा बैठकीत आमच्या लक्षात आले की पीएम स्वनिधी योजनेची  मुंबईमधील व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत मुंबईतील केवळ 23,000 रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केली असून, ही संख्या या शहराच्या दृष्टीने खूपच कमी आहे.”

या केंद्रांमध्ये बीएमसी अधिकाऱ्यांसह बँक प्रतिनिधी असतील, जे आसपासच्या छोट्या विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांना नोंदणी आणि कर्ज प्रक्रियेत मदत करतील, असे भागवत कराड पुढे म्हणाले.“असे निदर्शनास आले आहे की जागरूकतेअभावी लोक कर्जासाठी बँकांकडे जात नाहीत. पीएम स्वनिधी योजना हा आर्थिक समावेशाच्या दिशेने उत्तम प्रयत्न आहे.”

योजनेचे तपशील देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की पीएम स्वनिधी योजना ‘अंत्योदयाकडून सर्वोदयाकडे’ या संकल्पनेवर आधारित आहे, “या योजनेअंतर्गत, नोंदणीकृत विक्रेत्यांना अत्यंत अल्प व्याज दराने 10,000 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. देशातील लहान विक्रेत्यांना अर्थसहाय्य पुरवून, त्यांना खासगी कर्ज पुरवठादारांच्या कचाट्यातून सोडवणे, हे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.”

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की दर महिन्याला 1.5 लाख नोंदणी करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. “रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी, आम्ही नोंदणी आणि कर्जासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रीया देखील सोपी केली आहे”.

पीएम स्वनिधी योजना:

ही केंद्र सरकारची योजना आहे, अर्थात, या योजनेसाठी गृह आणि नगर विकास मंत्रालयाने खालील उद्दिष्टांसह पूर्ण अर्थसहाय्य दिले आहे:

1.   खेळत्या भांडवलासाठी रुपये 10,000 पर्यंत कर्ज पुरवठा

2.   नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे; आणि

3.   डिजिटल व्यवहारांचा अधिकाधिक प्रसार करणे.

वरील उद्दिष्टांसह ही योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक दर्जा द्यायला सहाय्य करेल आणि या गटाला आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या स्तरावर जाण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध करेल.

 

 

 

 

R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar

 

 

 

 

(Release ID: 1881191) Visitor Counter : 169