दूरसंचार क्षेत्रातील परवाना प्रदाते , परवाना धारक आणि ग्राहक गटांमधील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने वर्ष 2000 मध्ये अधिसूचनेद्वारे ट्राय (TRAI) कायदा 1997 (सुधारित) च्या कलम 14 अंतर्गत   दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) स्थापन केले आहे.  

वर्ष 2004 मध्ये टीडीएसएटीच्या अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करून त्यामध्ये प्रसारण विषयक बाबींचा समावेश करण्यात आला. वित्त कायदा 2017 अंतर्गत, टीडीएसएटीच्या अधिकार क्षेत्राचा आणखी विस्तार करून, त्यामध्ये विमानतळ भाडे  आणि सायबर विषयक बाबींचा समावेश करण्यात आला. टीडीएसएटीकडे 'आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदानाचा लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, 2016 च्या कलम-33सी  अंतर्गत आधार संबंधी बाबींसाठी अपिलीय अधिकार क्षेत्रठी देखील देण्यात आले आहे.  

टीडीएसएटी, दूरसंचार आणि प्रसारण विषयक बाबींसाठी मूळ तसेच अपीलीय अधिकार क्षेत्राचा वापर करते. दूरसंचार क्षेत्रातील टीडीएसएटी पुढील प्रमुख समस्यांमध्ये परवाना विवाद, स्पेक्ट्रमचे वाटप, सीएएफ, एजीआर, इंटरकनेक्शन, सेवेची गुणवत्ता वगैरेचा समावेश आहे. प्रसारक क्षेत्रा पुढील विवादांमध्ये सिग्नलची तरतूद, चॅनेलचे समुह आणि त्याची किंमत, सदस्यत्व शुल्काची वसुली, एसटीबी, सिग्नल तोडणे/नकारणे वगैरेचा समावेश आहे.

 माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम-48 अंतर्गत न्यायाधिकरण सायबर प्रकरणांवर अपीलीय अधिकार क्षेत्राचा वापर करते. या कायद्यानुसार मूळ अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आहे. हे निर्णय अधिकारी, ज्या प्रकरणांमध्ये दुखापत किंवा नुकसानीचा दावा  5 कोटी रुपयांपर्यंत पर्यंत आहे अशा प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करतात. निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशांनुसार, टीडीएसएटी, अपीलीय अधिकार क्षेत्राचा वापर करते.

स्थापना झाल्यापासून टीडीएसएटीतर्फे देशाच्या विविध भागांमध्ये या क्षेत्राशी संबंधित आणि नव्याने उदभवणाऱ्या  समस्यांच्या निवारणार्थ चर्चा घडवून आणण्यासाठी तसेच ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायद्याच्या अखत्यारीत असलेली तक्रार निवारण  यंत्रणा आणि उपाययोजना यांच्या बाबतीत सामान्य लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी परिसंवादाचे  आयोजन करण्यात येत आहे. टीडीएसएटीचा आगामी परिसंवाद 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात आला असून त्यात “दूरसंचार, प्रसारण आणि सायबर या क्षेत्रांतील तंटा निवारण  यंत्रणा – समस्या, दृष्टीकोन आणि पुढील मार्ग ” या विषयावर चर्चा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असून मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त सन्माननीय अतिथी  म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. हे मान्यवर या चर्चासत्राला उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय न्यायमूर्ती, वकील, दूरसंचार आणि प्रसारण सेवा पुरवठादारांचे प्रतिनिधी, संबंधित सरकारी अधिकारी, माध्यम प्रतिनिधी, कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी इत्यादींच्या समुदायाला संबोधित करतील. तत्पूर्वी, टीडीएसएटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी.एन.पटेल यांचे स्वागतपर भाषण होईल.

व्यवसाय संबंधी चर्चासत्रात , माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य सचिव तसेच भारत सरकारचे निर्णय अधिकारी असीम कुमार गुप्ता, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सहसंचालक संपत मीना , ज्येष्ठ कायदे सल्लागार मीत मल्होत्रा, तसेच सायबर गुन्हे, दूरसंचार आणि प्रसारण क्षेत्रातील वाद आणि नियामकीय न्यायनिवाडा इत्यादी विषयांतील तज्ञ कायदेशीर सल्लागार कुणाल टंडन आणि विभव श्रीवास्तव यांच्यातर्फे सादरीकरण केले जाणार आहे.

 

***

Sushama K/Rajshree A/Sanjana/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1876048) Visitor Counter : 179