ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 1.5% ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 1.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਲਾਭ:

 ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ। 

 ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

 ************

ਡੀਐੱਸ