नवी दिल्‍ली, 21 जुलै 2022

 
भारतीय न्याय व्यवस्था सशक्त आणि सुसज्ज करण्यासाठी न्याय विभागाने विविध योजना लागू केल्या आहेत.गेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत विभागाने विविध योजनांसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील खाली दिला आहे :  

(in Rs. crore)

Scheme	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Centrally Sponsored Scheme for the Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including the scheme of operationalization of Gram Nyayalayas	629.21	658.00	990.00	599.00	692.14
eCourts	374.11	282.76	179.26	179.31	98.30
Access to Justice/DISHA	5.73	15.46	28.67	33.53	39.96
Action Research for Justice Delivery and Legal Reforms	1.26	1.54	1.25	1.06	-*

*The scheme ceased to be a scheme component.

“भारतीय न्यायव्यवस्थेत माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठीच्या कृती योजनेच्या राष्ट्रीय धोरणा’वर आधारित राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजनेचा भाग म्हणून वर्ष 2007 पासून ई-न्यायालय प्रकल्पाचा एकात्मिक मोहीम पद्धतीचा प्रकल्प म्हणून लागू करण्यात आला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय मिळण्याची सुविधा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ई-न्यायालय एकात्मिक मोहीम पद्धतीचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला.ई-न्यायालय प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2015 मध्ये संपला आणि त्यात 14,249 न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1,670 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून सरकारने त्यापैकी 1668.43 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, आतापर्यंत 18,735 जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.   

न्यायालयांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या सोयी विकसित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची असते.राज्य सरकारच्या साधनसंपत्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार  राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना विहित निधी भागीदारी नमुन्यानुसार आर्थिक मदत देऊन जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवीत आहे. ही योजना 1993-94 पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये न्यायालयाच्या इमारतींची उभारणी तसेच जिल्हा न्यायाधिकारी आणि दुय्यम न्यायाधिकारी यांच्यासाठी निवासी इमारतींचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी  2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत वाढविण्यात आला असून त्यासाठी 9,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 5,307 कोटी रुपयांचा असेल. न्यायालयाची सभागृहे आणि निवासी इमारती यांच्या बांधकामाखेरीज, या योजनेतून आता जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये वकिलांसाठी सभागृहे, डिजिटल संगणक कक्ष आणि शौचालय संकुलाच्या उभारणीसाठी देखील आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

 

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1843452) Visitor Counter : 237