नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास अभियानाच्या कामकाजाचा आढावा घेणाऱ्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकारणाची पहिली बैठक झाली. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय वित्तमंत्री आहेत. तसेच, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, रेल्वे मंत्री, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, जहाजबांधणी मंत्री, NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, संबंधित सहा राज्ये- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री,  बैठकीला बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि राजस्थान या राज्यांतील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना निर्मला सीतारामन यांनी, या प्रकल्पांचे काम इतकी वर्षे अखंडपणे सुरू ठेवल्याबद्दल सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे आभार मानले. “सुरुवातीला केवळ 3-4 राज्यांत काही भागात सुरू झालेले हे प्रकल्प आता 18 राज्यांपर्यंत विस्तारले आहेत. आता औद्योगिक विकासाच्या या संपूर्ण व्यवस्थेने आता नवा रंग आणि वेग घेतला आहे, कारण उद्योगांच्या दृष्टीने सध्या अत्यंत मुक्त वातावरण आहे. आता उद्योगांमध्ये वेगाने वाढ होत असून त्याचा समग्र फायदा मिळायला हवा, आपण तो फायदा मिळवू शकलो पाहिजे”, असे सीतारामन म्हणाल्या. तसेच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा, अशी विनंती त्यांनी राज्य सरकारांना केली.

स्रोतांच्या अधिकाधिक वापरावर भर देण्याची गरज असल्याचे सांगून, निर्मला सीतारमन म्हणाल्या, पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यात पायाभूत सुविधांच्या सर्व प्रकल्पांतील गुंतवणुकीत समन्वय आणणे अपेक्षित होते. औद्योगिक मार्गिका, मालवाहू मार्गिका, संरक्षण मार्गिका, राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आधारित औद्योगिक क्षेत्र, पंतप्रधान मित्र पार्क, वैद्यकीय आणि औषध निर्मिती पार्क आणि लॉजीस्टिक पार्क अशा सगळ्या प्रकल्पांची माहिती गोळा करून त्यांना पंतप्रधान गतिशक्ती अंतर्गत समविष्ट केले जाऊ शकते का, हे बघण्याचे निर्देश त्यांनी नीती आयोगाला दिले. विविध औद्योगिक मार्गीकांशी जोडल्या गेलेल्या सगळ्या सागरी बंदरांची माहिती घेऊन त्यांच्या जोडणीत काही सुधारणा करता येते हे तपासून बघण्याचे निर्देश त्यांनी जहाज बांधणी मंत्रालयाला दिले. देखरेख समितीची पुढली बैठक नोव्हेंबरमध्ये बोलावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या औद्योगिक मार्गीकांमध्ये लवकरात लवकर गुंतवणूक आकर्षित करण्याची गरज असल्याचे पीयूष गोयल म्हणाले. यासाठी एनआयसीडीआयटी तसेच राजा सरकारांनी रोड शो आयोजित करावे असे ते म्हणाले. “आपण भूखंड लवकरात लवकर वितरीत केले पाहिजे. भूखंडाच्या किमती योग्य असाव्यात, करार प्रीमियम देण्यात लवचिकता असावी, भाड्याचे मॉडेल, करार तसेच भाड्याचा पर्याय असावा. गुंतवणूकदार आणखी एका गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष देतात, ती म्हणजे विजेचे दर. आपण विजेचे दर परवडणारे आणि स्थिर ठेवायला पाहिजे. चढे विजेचे दर हे उद्योगांसाठी मोठा अडथळा असतात,” गोयल म्हणाले. जर अस्तित्वात असलेल्या पार्क्सचा योग्य वापर झाला नाही तर केंद्र सरकार कुठल्याच नव्या पार्कला मदत करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, प्रकल्पांच्या नोड्सचे नियोजन करताना रेल्वे संपर्कव्यवस्था हा अविभाज्य घटक असला पाहिजे तसेच, ही नियोजन रेल्वेच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन करता येईल. प्रादेशिक रेल्वे आणि हायड्रोजन रेल्वे यांचे नियोजन करण्यात येत असून पायाभूत सुविधांचा विकास करताना हा पैलू लक्षात ठेवला पाहिजे, असेही वैष्णव यावेळी म्हणाले. ऑप्टीकल फायबर टाकण्यासाठी डेटा सेंटर्स आणि वाहिन्यांचे जाळे यांचेही नियोजन करण्यास त्यांनी एनआयसीडीआयटीला सांगितले.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र अतिशय रोजगारक्षम असल्याने  राज्य सरकारांनीइलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी  समर्पित केंद्रे स्थापन करण्याचे आवाहन वैष्णव यांनी केले. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी फार मोठी संधी आहे. संपूर्ण जागतिक मूल्यसाखळी विश्वासास पात्र नसलेल्या देशांपासून दूर जात असून  भारताकडे जग विश्वासू भागीदार म्हणून पाहत आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राला भारताने गेल्या काही काळात मिळवलेले यश जगाने पाहिले आहे. भारत अगदी प्राथमिक अवस्थेपासून आज 75 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे आणि आता ह्या क्षेत्राची दुहेरी अंकात वाढ होत आहे, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

आजच्या तारखेपर्यंत,  या प्रकल्पांसाठी 979 एकर भूखंडांसह 201 भूखंड विविध राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय औद्योगिक युनिट्सना वितरित केले असून  यातून 17,500 कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे तसेच 23,000 हून अधिक लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. 12 कारखान्यांमध्ये उत्पादन अगोदरच सुरू झाले असून जवळपास 40 कंपन्या आपले कारखाने उभारत आहेत.  औद्योगिक, व्यापारी, निवासी,  विविध संस्था आदींच्या  उपयोगांसाठी 5400 एकरहून अधिक विकसित जागा ताबडतोब वितरण करण्यासाठी उपलब्ध आहे. औद्योगिक मार्गिका योजनेंतर्गत, जागावाटप करण्यात आलेल्या लहान व्यावसायिकांना ते प्रत्यक्ष व्यावसायिक उत्पादन सुरू करेपर्यंत, संपूर्ण सहाय्य केले जात आहे.

या योजनेसाठी निधीची उपलब्धता हा कधीही चिंतेचा विषय नसेल अशी ग्वाही बैठकीच्या शेवटी निर्मला सीतारामन यांनी दिली.  राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रकल्प हे देशाच्या विकासाचे चिन्ह ठरतील, ही सुनिश्चितकरण्यासाठी अर्थ मंत्रालय सर्व प्रकारचे सहाय्य देईल, असेही त्या म्हणाल्या.

R.Aghor /U.Kulkarni/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com