नवी दिल्ली, 22 जून 2022

वनस्पती, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि आरबीडी पामोलिनचे घाऊक आणि किरकोळ दर आठवड्याभरात कमी झाले आहेत. खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि त्या आणखी कमी होतील. भारतीय ग्राहकांना खाद्यतेलासाठी कमी पैसे द्यावे लागू शकतील.  खाद्यतेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी आज नवी दिल्लीत  सांगितले.

पांडे म्हणाले, “सर्व प्रमुख खाद्यतेलाच्या ब्रँड्सनी  10-15 रुपयांनी किमती कमी केल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, विभागाकडून नियमित देखरेख , सर्व हितधारकांसोबत  निरंतर सहभाग आणि सरकारच्या विविध उपाययोजनांमुळे  हे शक्य झाले आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत  घट झाली आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सहसचिव पार्थ एस दास म्हणाले   की, महाराष्ट्र,  राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये अनुक्रमे 156 आणि 84 कंपन्यांवर धडक मोहीम राबवून  तपासणी करण्यात आली. ते म्हणाले की या तपासणीचा प्रतिबंधात्मक परिणाम झाला , कारण अचानक तपासणीमुळे दोषी कंपन्यांची संख्या दुसऱ्या टप्य्यात कमी झाली. पहिल्या टप्प्यात  53  आणि दुसऱ्या टप्प्यात 12 कंपन्या  तपासणी दरम्यान  केंद्रीय साठा नियंत्रण व्यवस्थेत दोषी आढळल्या.

सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात कपात  आणि इंडोनेशियाकडून निर्यात बंदी हटवण्याबरोबरच सरकारने वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे  खाद्यतेल कंपन्यांना किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक पुरवठ्यातील सुधारणा आणि टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) कार्यान्वित झाल्याचा परिणाम कच्च्या खाद्यतेलाच्या घसरलेल्या किमतीवर दिसत असून  किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता  आहे . पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत अलिकडेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात येण्यास  मदत झाली आहे.

सचिवांनी एक राष्ट्र एक शिधापत्रिकेची माहिती दिली जी आता देशभर लागू केली  जात आहे. ते म्हणाले की ऑगस्ट 2019 पासून आतापर्यंत एकूण 71 कोटींहून अधिक पोर्टेबल व्यवहारांची नोंद झाली आहे. पोर्टेबल व्यवहाराद्वारे 40 कोटींहून अधिक किमतीचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की,  विभागाने  79  कोटी शिधापत्रिका साठवण्यासाठी एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस तयार केला आहे, ज्याचा उपयोग केंद्र सरकार जनतेच्या हितासाठी भविष्यात धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यासाठी  करू शकेल. श्रम मंत्रालयासाठी आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजनेच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी या डेटाबेसचा वापर केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, विभागाने बोगस आढळलेल्या  4.74  कोटी शिधापत्रिका वगळल्या  आहेत.

S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com