केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांच्या हस्ते आज दक्षिण विभागीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५5  (2019 -21 ) या अहवालाचं आभासी माध्यमातून प्रकाशन  झालं. नवजात बालकं आणि बालमृत्यूच्या प्रमाणात  लक्षणीय घट झाल्याचं या अहवालातील निष्कर्षांमधून दिसतं असं त्यांनी यावेळी बोलतांना नमूद केलं. या सोबतच कुटुंब नियोजनाच्या गरजेचं महत्व, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये प्रसुतीसाठी वाढीव खर्च, आणि बालकांमधील कुपोषण यावरही या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला असल्याचं  त्यांनी सांगीतलं.

हा अहवाल म्हणजे 'सर्वांसाठी आरोग्य' या उद्दिष्टाच्या पुर्तीच्या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे असं त्या म्हणाल्या.  राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 च्या (NFHS-5) अहवालातील निष्कर्ष लक्षात घेतले, तर देशातील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणाविषयक सध्याची परिस्थिती पाहता, देश योग्य दिशेने आणि आवश्यक वेगाने वाटचाल करत असल्याचं स्पष्ट होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. शाश्वत विकास उद्दिष्टांतर्गतची (एसडीजी) अनेक उद्दिष्टे आपण 2030 च्या आधीच पूर्ण करू शकू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

यासंबंधीच्या अनेक निर्देशक आणि सेवांपैकी बालकांची जन्मनोंदणी, नागरिकांना राहण्यासाठी वीजेची सोय असलेल्या घरांची उपलब्धता, बालकांचा जन्म संस्थात्मक म्हणजेच रुग्णालयीन व्यवस्थेत होणं, प्रसुतीच्यावेळी कुशल आरोग्यविषक कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता या आणि अशा काही निर्देशक आणि सेवांच्या बाबतीत, दक्षिण विभागातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी याआधीच आपलं लक्ष्य 100  टक्के पूर्ण केलं आहे, असं राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी नमूद केलं.

या सर्वेक्षण अहवालानुसार, दक्षिण विभागातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, योग्य वयाआधी होणाऱ्या लग्नांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. यात सर्वात कमी प्रमाण लक्षद्वीपमध्ये   (01%) असून, त्याखालोखाल केरळमध्ये (06%) सर्वात कमी प्रमाण आहे. याआधीच्या सर्वेक्षणात देशात बालकांचा जन्म संस्थात्मक म्हणजेच रुग्णालयीन व्यवस्थेत होण्याचं प्रमाण 79% इतकं होतं, त्यात लक्षणीय वाढ होऊन ते आता 89% झालं आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5  (NFHS-5) नुसार 12 ते 23 महिने या वयोगटातील 77% पेक्षा जास्त मुलांचे पूर्ण लसीकरण केले गेलं आहे. यासोबतच सर्व राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, शाश्वत विकास उद्दिष्टांतर्गतच्या (एसडीजी) निर्देशकांमध्येही सुधारणा झाली असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 साठी  दक्षिण विभागातील 1.12 लाख महिला आणि 15,000  पुरुषांचा समावेश असलेल्या  सुमारे 1.12 लाख कुटुंबांकडून माहिती संकलीत केली गेली होती.  

त्याचबरोबर बहुतांश राज्यांमध्ये लठ्ठपणा वाढत असल्याचंही राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात आढऴून आलं आहे. राष्ट्रीय पातळीवर महिलांमध्ये हे प्रमाण 21  टक्क्यांवरून 24  टक्के तर पुरुषांमध्ये 19  ते 23  टक्के इतकं वाढल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्कीम, मणिपूर, पंजाब, दिल्ली, चंदीगड, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांवरील 34  ते 46  वयोगटातील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त स्त्रियांचं वजन जास्त असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

हा कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम इथं झाला. केरळच्या आरोग्यमंत्री श्रीमती वीणा जॉर्ज या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी  होत्या. नागरीकांना कमी खर्चात लोकांना चांगली आरोग्य सेवा पुरणं हेच सरकारचं उद्दिष्ट आहे, आणि एआरडीआरएएम (ARDRAM) मोहीमेच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या शास्त्र संस्थेचे (इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्स/International Institute for Population Science ) तज्ञदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते. या तज्ञांनी माता आणि बाल आरोग्य आणि पोषण, कुटुंब नियोजन तसंच पौगंडावस्थेतील आरोग्य या विषयांवर राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण-5  मधील निष्कर्ष आणि त्यांची प्रासंगिकता याबाबतचे सादरीकरण केले. या सोबतच या कार्यक्रमाला उपस्थीत असलेल्या आरोग्य क्षेत्रातल्या इतर तज्ञांनीदेखील, आरोग्यविषयक क्षेत्रातील पंचायत राज संस्थांची भूमिका आणि दक्षिणेकडच्या राज्यांमधली सर्वोत्तम आरोग्यविषक मॉडेल याबाबतचं  सादरीकरण केलं.

***

N.Chitale/T.Pawar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1828852) आगंतुक पटल : 201