ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਥੀਮ 'ਸ਼ੀ ਦ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁੰਜਪਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰਭਾਈ ਕਾਲੂਭਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਰਦੋਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।  “30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਿੱਚ, 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 185 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ  “ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ;  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜ', ਵਿਮਨ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ' 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ;  ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 **********

ਬੀਵਾਈ