सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
महाराष्ट्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर
सड़क सुरक्षा चेतावनी प्रदान करने वाला मोबाइल ऐप जल्द ही जारी किया जाएगा
Posted On:
17 DEC 2021 5:10PM by PIB Delhi
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज मुंबई में आयोजित राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में निवेश के अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
1.महाराष्ट्र में पांच रणनीतिक स्थानों: मुंबई महानगरीय (मेट्रोपॉलिटन) क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और दिघी पत्तन औद्योगिक परिसर (पोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट) में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
एमएमएलपी के विकास के लिए एमआईडीसी भूमि उपलब्ध कराएगा तथा एनएचएलएमएल साइट को बाहरी सड़क संपर्क से जोड़ने के साथ ही आरवीएनएल साइट के लिए बाहरी रेल संपर्क की व्यवस्था कराएगा।
एमएमएलपी को परिवहन के विभिन्न माध्यमो से सामान के निर्बाध आवागमन को सक्षम करने और भाड़ा एकत्रीकरण और वितरण जैसी कई कार्यात्मकताओं की पेशकश करने के लिए एमएमएलपी को अवधारणाबद्ध किया गया है। स्टोरेज और भंडारण समाधानों और मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे सीमाशुल्क निकासी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं भी उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएंगी। पार्क लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान (पॉइंट-टू-पॉइंट ) से हब-एंड-स्पोक मॉडल में बदलाव को सक्षम किया जीगा जिससे अंततः हमें लॉजिस्टिक्स की लागत को कम से कम आधे से कम करने और नई पीढ़ी के वाहनों की अधिक कुशल आवाजाही को सक्षम करने में सहायता मिलेगी।
एमएमएलपी के विकास से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
2. महाराष्ट्र में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार और टाटा मोटर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
यह समझौता ज्ञापन यह सुनिश्चित करेगा कि महाराष्ट्र में अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तरीके से नष्ट खत्म किया जाए।
3, महाराष्ट्र में अतिरिक्त वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और भारत के पहले संगठित वाहन रिसाइक्लर (सीईआरओ) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
सीईआरओ महिंद्रा ऐसेलो तथा एमएसटीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सीईआरओ वर्तमान में मुंबई, पुणे, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई और बेंगलुरु सहित 11 शहरों में मौजूद है।
सरकार की स्वैच्छिक वाहन-बेडा आधुनिकीकरण नीति के तहत स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रचालन से बाहर निकालने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नीति का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करके प्रदूषण को कम करना, सड़क और यात्री सुरक्षा में सुधार करना, ऑटो बिक्री को बढ़ावा देना, ईंधन दक्षता में सुधार करना, स्क्रैप उद्योग को औपचारिक बनाना और उद्योग के लिए कम लागत वाली सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। नष्ट किए जाने वाले 1 करोड़ से अधिक वाहनों में से लगभग 5.8 लाख वाहन महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत हैं। नीति के तहत, अगले 5 वर्षों के दौरान देश भर में लगभग 50-70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित की जाएंगी, ताकि सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने की अपेक्षित मांग को पूरा किया जा सके।
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और मैप माई इण्डिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन उच्च आवृत्ति दुर्घटनाओं और सुरक्षित परिवहन (नेविगेशन) क्षेत्रों को चिह्नित करके सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए है। शीघ्र ही एक मोबाइल एप्लिकेशन, उपयोग करने के लिए नि: शुल्क जारी किया जाएगा। ऐप नेविगेशन ऐप सर्वेक्षण प्रदान करेगा जो वाहन चलाते समय उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा चेतावनी और आगामी दुर्घटना के खतरों की जानकारी प्रदान करेगा। एप मैपिंग नेविगेशन के संबंध में चेतावनी देगा।
इस ऐप ने 2020 में भारत सरकार का आत्म निर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता था।
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