पीएफसी, विद्युत क्षेत्र की अग्रणी एनबीएफसी, ने आज उत्तर प्रदेश के नौ शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करने के लिए 275 करोड़ रुपये का ऋण देने वाले एक समझौता पर हस्ताक्षर किया । इस समझौते पर ग्रीनसेल मोबिलिटी के साथ हस्ताक्षर किया गया, जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों द्वारा समर्थित एक ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। ये बसें आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद और मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में तैनात की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ फेम-II योजना की शुरूआत की गई है। इलेक्ट्रिक बसें, खराब वायु गुणवत्ता वाली चुनौतियों से निपटने और देश में कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाते हुए चिरस्थायी गतिशीलता का समाधान प्रस्तुत करती है।

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