ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਮੇਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਮੌਸਮ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋਕ ਆਮਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 179 ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਫਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ।

ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਾਂ, ਅਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.7.21 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19.7.21 ਨੂੰ 31.10.2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੂਰ (Tur), ਉੜਦ, ਮਸਰੀ, ਚਨਾ ਦਾਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 'ਫ੍ਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ' ਅਧੀਨ ਤੂਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਅਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੂਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਮਸਰੀ 'ਤੇ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਸੀ (ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ) ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਚਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਫਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.08 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਫਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸ-ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 14-10-2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 22.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੀਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ 32.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਟਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਡੀਈਐੱਕਸ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਕਾਰਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇਣ।

*****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਨਐੱਸ