मुंबई, 26 सप्टेंबर 2021

कामगार आयुक्त/अधिकारी यांनी  प्रादेशिक कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत नियमित आमच्या बैठका आयोजित कराव्यात  जेणेकरून आमच्यातील संवाद वाढेल, अशी अपेक्षा  केंद्रीय श्रम  आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी काल मुंबईत असंघटित कामगारांना ई-श्रम कार्ड वितरीत करताना व्यक्त केली.

 नाव नोंदणी वाढवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या विशेष प्रयत्नांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. "आम्ही आमच्या सामायिक  सेवा केंद्रांद्वारे नोंदणी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ज्या मजुरांना तंत्रज्ञान विषयक ज्ञान नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही एसएमएस सेवांची व्यवस्था करत आहोत. आम्ही प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉल सेंटरची स्थापना केली आहे जेणेकरून ते मजुरांपर्यंत अधिक सुलभतेने पोहचतील. "

ते म्हणाले की ब्रिक्सच्या बैठकीतही आम्ही पुन्हा नमूद केले की आणि अस्थायी  कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची काम करण्याची स्थिती आणि  रोजगाराच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवण्यासाठी भारताने  पुढाकार घेतला आहे.  ते म्हणाले, "त्यांना आवश्यक सामाजिक सुरक्षा मिळेल यासाठी आम्ही तरतूद करणार आहोत."

ईएसआय कोविड19 आणि अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना सुधारणा यांची  मंजुरीपत्रे देखील यावेळी यादव यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. 

कोविड 19 ला बळी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 354 कामगारांच्या कुटुंबियांना यावेळी ई एस आय कोविड मदत योजनेंतर्गत 1.66 कोटी रुपयांची मदत आज देण्यात आली.

 

यावेळी बोलतांना यादव म्हणाले असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना येणाऱ्या समस्या दूर करण्याची आणि त्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी श्रम मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, कामगारांच्या कामाच्या जागा उत्तम असाव्यात, यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीशी सुसंगत कामगार कायदे बनवण्यासही आपले मंत्रालय कटिबद्ध आहे,  असेही ते म्हणाले.

देशातील कामगार कायद्यांच्या उत्क्रांतीबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कायद्यांच्या बहुविधतेमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की कामगारांना एकसमान वेतन, वेतनाचा भरणा आणि औद्योगिक विवाद यासारख्या बाबींवर नेमके कुठे अर्ज सादर करायचे याची माहिती नसते.  “ अनेक वर्षांपासून कामगारांकडून केल्या जात असलेल्या  मागण्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अनेक कामगार कायदे  हे चार कामगार  संहितांमध्ये बदलले.

महिला आणि पुरुष कामगारांना समान वेतन देण्याची तरतूद करून सरकारने कामगार संहितेमध्ये लिंगभाव समानता आणली आहे असे यादव म्हणाले.

औद्योगिक वादविषयक तीन कायदे, कामगार संघटना कायदा आणि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायद्यांच्या जागी आता औद्योगिक संबंध संहिता 2020 लागू करण्यात आली आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता देखील लागू करण्यात आली आहे. “त्याशिवाय, कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची गरज असते आणि ती गरज पूर्ण करणे ही सरकार आणि समाजाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच आम्ही पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता, आणली आहे.” असे यादव यांनी सांगितले.

असंघटीत क्षेत्रातील, प्रत्येक कामगाराने या पोर्टलवर नोंदणी करायला हवी, असे  ई-श्रम पोर्टलविषयी बोलतांना यादव म्हणाले. ‘नोंदणी अत्यंत आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे आपल्याला कळेल की प्रत्येक व्यापारक्षेत्रात, नेमके किती कामगार आहेत. आतापर्यंत 400 पेक्षा अधिक व्यवसाय क्षेत्रांची नोंदणी या पोर्टलवर झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

त्याशिवाय, जे कामगार पोर्टलवर नोंदणी करतील, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचा लाभ मिळेल.” असेही त्यांनी सांगितले.

ई-श्रम पोर्टलवर देशातील प्रत्येक गाव आणि गल्लीतील असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांची नोंदणी होणे अपेक्षित आहे. या आधारे मिळालेली माहिती लक्षात घेऊन , या प्रत्यक्ष माहितीतून आम्हाला आमचे कामगार धोरणात आवश्यक ते बदल करता येतील असे यादव म्हणाले.

मध्य विभागाचे मुख्य  श्रम आयुक्त डी पी एस नेगी यांनी देशात अंदाजे 38 कोटी कामगार हे असंगाठीत क्षेत्रात आहेत . त्यापैकी आतापर्यंत 1.66 कोटी कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे असे  सांगितले .

यावेळी बोलतांना आयुक्त म्हणाले की या पोर्टलने असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांना एक विशिष्ट ओळख दिली आहे. “याआधी, आपल्याकडे असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजना किंवा कोविड काळातली मदत देण्याचे साधन नव्हते. कारण आपल्याकडे त्यांचा काहीही डेटा नाही. पण आता, ई-श्रम कार्ड सरकारकडे आता एकाच कार्डवर त्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असेल, ज्यांच्या माध्यमातून, त्यांना सरकारी लाभ मिळू शकतील. हे कार्ड- एक देश, एक कार्ड असे असेल.”

राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, अॅप आधारित सेवा ज्यात रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, तसेच असंघटीत क्षेत्रातले कामगार यांची ही पोर्टल यशस्वी होण्यात, महत्वाची भूमिका ठरणार आहे, असे नेगी यांनी सांगितले…

ई-श्रम पोर्टल सुरु झाल्यापासून महिनाभरात त्यावर 1.55 कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे अशी माहिती मध्य विभागाचे  उपमुख्य  श्रम आयुक्त तेज बहादूर यांनी  दिली

ई-श्रम पोर्टलशी संबंधित समस्या तसेच असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांबद्दल  यावेळी कामगार संघटनांच्या  नेत्यांनी मंत्र्यांना अवगत केले.

श्रम आणि रोजगार कार्यालयाचे अधिकारी, कामगार संघटनांचे नेते, कामगार आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

 

 'अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना'

  ईएसआय महामंडळाने  'अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना' (एबीव्हीकेवाय) नावाची योजना सुरू केली आहे, जी विमाधारक व्यक्ती (आयपी) बेरोजगार झाल्यास, जास्तीत जास्त 90 दिवसांपर्यंत मागील चार योगदान कालावधीतील  (चार योगदान कालावधीतले  एकूण उत्पन्न /730) .  दैनंदिन सरासरी उत्पन्नाच्या  25% पर्यंत  लाभ मिळतो.  प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात दावा सादर केल्यावर अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना अंतर्गत दिला जाणारा हा निधी  शाखा कार्यालयाद्वारे थेट विमाधारक व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

ई-श्रम पोर्टल :

26 ऑगस्ट, 2021 रोजी भूपेंद्र यादव तसेच श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांच्या हस्ते ई-श्रम पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले होते.असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी  ई-श्रम पोर्टल विकसित करण्यात आले असून  आधारशी त्याची सांगड घालण्यात आली आहे.

यावर, कामगारांचे नाव, व्यवसाय, पत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल्य प्रकार आणि कौटुंबिक माहिती आहे. यावर त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ तसेच माहिती दिली आहे.

असंघटीत क्षेत्रात काम करणारा कुठलाही कामगार, ज्याचे वय 16 ते 59 दरम्यान आहे, तो या श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यास पात्र आहे . श्रम पोर्टल हे असंघटीत कामगारांची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती संकलित करण्याचे सर्वात पहिले पोर्टल आहे. यात, स्थलांतरित कामगार, बांधकाम कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि फलाटावर काम करणारे कामगार यांचा समावेश आहे.

***

Jaydevi PS/M.Chopade/R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar

(Release ID: 1758268) Visitor Counter : 331