मुंबई, 31 ऑगस्ट 2021

 

डॉ आंबेडकर यांनी आपल्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ या पुस्तकात सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचा मार्ग सुचवला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली  तरच, राजकीय स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने मिळाले, असे म्हणता येईल, असे प्रतिपादन केले आहे. त्या धर्तीवरच प्रधानमंत्री जन-धन योजना ही सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी सांगितलेला अंत्योदयाची संकल्पनाही हेच वित्तीय सामावेशन मांडणारी आहे, असे मत, बँक ऑफ इंडिया प्रशिक्षण केंद्राचे व्याख्याते, श्री सुधाकर अत्रे यांनी व्यक्त केले. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या सातव्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईच्या पत्रसूचना विभागाने आयोजित केलेल्या विशेष वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने हा वेबिनार आयोजित करण्यात आले होता.

या योजनेअंतर्गत, विक्रमी संख्येने बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, असेही अत्रे यांनी पुढे सांगितले. “ थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेसाठी बँक खाती असणे अत्यंत आवश्यक असून, जन-धन योजनेमुळेच थेट लाभ हस्तांतरण यशस्वी ठरले आहे. बँकिंग कर्मचाऱ्यांनी तळागाळात जाऊन केलेल्या समर्पित परिश्रमांमुळेच, इतक्या मोठ्या संख्येने खाती सुरु होणे शक्य झाले. त्याशिवाय, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी यात त्यांच्या पैतृक व्यावसायिक बॅंकांपेक्षाही उत्तम कामगिरी केली, त्यामुळे, खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकले,” असेही त्यांनी सांगितले.

या योजनेचा गुणात्मक प्रभाव सांगायचा झाल्यास, यामुळे 18 ते 80 या व्यापक वयोगटातील सुमारे 43 कोटी लोक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत समाविष्ट झाले आहेत. “या कामगिरीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 91 टक्के योगदान देत महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी केवळ  9 टक्के योगदान दिले आहे. हे लक्षात घेता खाजगी बँकांना देखील या क्षेत्रात सुधारणा करण्यास वाव आहे”  असे मत अत्रे यांनी मांडले.

या वेबिनारमध्ये बोलतांना बँकिंग व्यवस्थेतून अतिरिक्त महाव्यवस्थापक पदावरुन सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी, श्री. डी. बी. देशमुख यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षात देशातील जन-धन खात्यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. “ आज आपल्याकडे 43.04 कोटी खाती आहेत, 2015 मध्ये ही संख्या 14.72 कोटी इतकी होती. या सर्व खात्यांमध्ये एकूण. 1,46,230 कोटी रक्कम बचत म्हणून आहे.”

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या खात्यांच्या डिजिटल व्यवहारांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. “या योजनेअंतर्गत 31 कोटी डेबिट कार्डस् जारी करण्यात आली आहेत. यापैकी 55 टक्के खातेधारक महिला आहेत. या योजनेमुळे थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेला मोठा लाभ झाला आहे, कारण आठ कोटी लाभार्थ्यांना याच खात्यातून थेट लाभ मिळतो आहे. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, जी आधी 60 वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच होती, ती आता 65 वर्षे वयोमर्यादेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.”

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेमुळे, याआधी मुख्य वित्तीय प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या 55 ते 60 टक्के लोकांना माफक दारात बँकिंग सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत असे आरडीडीचे मुख्य व्यवस्थापक (सेवानिवृत्त) श्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले . शून्य-जमा खाते, विमा सुविधा अशा सुविधांमुळे देशातील सुमारे 60 टक्के यापूर्वी बँक सुविधांपासून वंचित  लोकसंख्या बँकिंग क्षेत्रात आली आहे.’ असेही ते पुढे म्हणाले.

बँक ऑफ महाराष्ट्र चे मुख्य व्यवस्थापक (कृषी आणि वित्तीय समावेशन) आणि राज्यस्तरीय बँकिंग समितीचे समन्वयक, एम. ए. काबरा यांनी सांगितले की की प्रधानमंत्री जन-धन योजना ही अत्यंत माफक दरात वित्तीय समावेशन करणारे एक राष्ट्रीय अभियान आहे.

पत्र सूचना कार्यालयातील धनलक्ष्मी पी यांनी वेबिनारचे सूत्रसंचालन केले तर उपसंचालक डॉ. राहुल तिडके यांनी आभार व्यक्त केले.

संपूर्ण वेबिनार या लिंकवर बघता येईल. :

 

 PIB Mumbai | Mahesh/DJM/JPS/RA/PM

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1750817) Visitor Counter : 401