मुंबई, 19 ऑगस्ट 2021

वाणिज्यिक निर्यातीत भारत मोठी झेप घेण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांनी केले. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे हे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार 2021-22 वर्षासाठी 400 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल आज मुंबई येथे आयोजित निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या बैठकीत बोलत होते.   

“400 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स निर्यातीचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तातडीने कृती करा”

मंत्र्यांनी सर्व निर्यात प्रोत्साहन परिषदांना आवाहन केले की, 2021-22 वर्षासाठी 400 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स निर्यातीचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तातडीने कृती करा. आपल्याला पुढील 8 महिने 34 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढी निर्यात कायम ठेवायची आहे. ध्येय महत्वाकांक्षी आहे, मात्र सर्व निर्यातदार परिषदांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास शक्य होणार असल्याचे ते म्हणाले.

2030 पर्यंत 2 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य

केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्यातपरिषदांना आवाहन केले की, 2030 पर्यंत 2 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारीत करावे, यात वाणिज्यिक निर्यात 1 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स आणि सेवा क्षेत्र निर्यात 1 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स अशी असावी.    

नवीन मुक्त व्यापार करारावर भर

पीयुष गोयल म्हणाले की, मुक्त व्यापार करार (FTAs) धोरणात सुधारणा करण्यात येत आहे. आपली बाजारपेठ आणि परदेशातील बाजारपेठ यांचा समन्वय साधत नवीन मुक्त व्यापार करारावर भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या क्षेत्रात आपली स्पर्धाक्षमता आहे हे सामुहिक प्रयत्नांतून लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

भारत इंग्लंड, युरोपीय संघटना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युएई, इस्रायल आणि इतर आखाती व्यापार परिषद सदस्य देशांसोबत मुक्त व्यापार करारासंदर्भात अतिशय सकारात्मक वातावरण आहे. ज्या देशांमध्ये आपल्याला पुरेसा वाव आहे आणि ज्याठिकाणच्या बाजारपेठेत आपण उत्तम स्पर्धा करु याकडे लक्ष पुरवण्यात येत आहे.   

भारत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करार (अर्ली हार्वेस्ट एंगेजमेंट) करण्यासाठीची क्षेत्रं शोधत आहे. ऑस्ट्रेलियाने यासाठी अतिशय रस दाखवला आहे. असेच इतर देशांबरोबर करार करण्यात येतील. 

गुणवत्तेकडे लक्ष द्या, मंत्र्यांचे उद्योगांना आवाहन 

पीयुष गोयल यांनी उद्योगांना स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचा अभ्यास करुन मापदंड निश्चित करण्यास सांगितले. जागतिक दर्जाचे मापदंड साध्य करण्यासंदर्भात स्वेच्छेने सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले. 

नौवहन आणि सेमी-कंडक्टर उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची वेळ

केंद्रीय मंत्री उद्योगांना नौवहन आणि सेमी-कंडक्टर क्षेत्रात मोठा वाव असल्यामुळे या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगितले. तसेच त्यांनी उदोयगांना दुबई येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या जागतिक प्रदर्शनात (World Expo) सहभागी होण्याचे आवाहन केले. दुबई येथील एक्सपोमध्ये भारतीय पॅव्हेलियन नक्कीच आकर्षक असेल, निश्चितच तुम्हाला याचा अभिमान वाटेल, असे गोयल म्हणाले.  

“निर्यात उच्च पातळीवर नेण्याची वेळ”

केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी सांगितले की, भारताकडे जग पाहत असलेली क्षमता आहे. आपल्या निःपक्ष, पारदर्शी आणि नियम-आधारित व्यापार व्यवस्थेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. जगाच्या लक्षात आले आहे की, जागतिक मूल्य साखळी (जीव्हीसी) केवळ खर्चावरच नाही तर विश्वासावर आधारित असावी. मंत्री म्हणाले, “भारताबरोबर भागीदारी करण्यासाठी अनेक देशांचा कल मी पाहत आहे. आता हे पुढे नेण्याची आणि आपली निर्यात उच्चल स्तरावर नेण्याची वेळ आली आहे.” 

पीयुष गोयल यांनी निर्यात परिषदांना सांगितले की, ते निर्यातवृद्धीत महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. ते बाजारपेठ अन्वेषण पुरवू शकतात, नवी बाजारपेठ शोधू शकतात. 

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, भारत पुन्हा एकदा  “जगाची बाजारपेठ” आणि “जगाचा कारखाना”, ठरु शकतो. 

निर्यातीला चालना देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना

निर्यातीला चालना देण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजना अधोरेखित करत त्यांनी एक अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या समावेशक विकासाकरता, ‘एक देश एक लक्ष्य’ हे एकत्रित उद्दिष्ट असल्याची माहिती दिली. आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल यावर भर देत विविध निर्यात प्रोत्साहन उपाययोजनांचा अवलंब केला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाचा मसुदा सादर करण्यात आला आहे.

निर्यात केंद्र म्हणून जिल्हयांचा विकास केला जात आहे आणि जलदगतीने मुक्त व्यापार करार केले जात आहेत. आवश्यक असलेल्या अनुपालन प्रक्रिया कमी केल्या जात आहेत, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 13 क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आली आहे आणि एसईझेड सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. डिजिटल मंचावर व्यापार सुविधा पुरवण्यात येत आहेत आणि एक सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण बनवण्यात आले आहे.

1 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवे परराष्ट्र व्यापार धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे आणि परदेशातील भारतीय मिशन त्याच्या अंमलबजावणीत सक्रिय भूमिका बजावेल. निर्यातदारांसाठी एक खिडकी सीमाशुल्क मंजुरीची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

कोविड संक्रमण काळात केलेल्या कार्याबद्दल मंत्र्यांनी निर्यात परिषदांचे (ईपीसी) आभार मानले. भारताने जगाला औषधे आणि लस पुरवठा केला असल्याचे ते म्हणाले. महामारीच्या काळात भारत विश्वासपात्र असा अन्नपुरवठादार देश ठरला. यामुळे भारताने जगाचा विश्वास संपादन केला आहे, असे ते म्हणाले. 

पीयुष गोयल म्हणाले, “आपल्या निर्यातदारांनी एप्रिल ते जुलै 2021 याकाळात आपल्या व्यापाराच्या विक्रमी आकारमानाची नोंद करून अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. भारताच्या इतिहासात जुलै 2021 मध्ये  सुमारे 35 अब्ज डॉलर इतक्या आतापर्यंतच्या सर्वात जास्त निर्यातीची नोंद केली. जुलै 2019 च्या तुलनेत ही वाढ सुमारे 35 टक्के आहे. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान व्यापारी निर्यात 130 दशलक्ष डॉलर होती, जी एप्रिल ते जुलै 2019 च्या तुलनेत 22 टक्क्यांनी जास्त आहे.

“भारताने जागतिक शक्तींमध्ये रुपांतरित होण्याची आणि निर्यातीची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची गरज आहे ”

भारताने 2021-22 साठी 400 अब्ज डॉलर  निर्यातीचे अतिशय भक्कम लक्ष्य निर्धारित केले आहे, असे वाणीज्य सचिव बी व्ही आर सुब्रह्णण्यम यांनी सांगितले. पद्धतीश मूल्यांकन करूनच हे लक्ष्य निर्धारित केल्याची माहिती त्यांनी दिली. आपले राजदूत, परदेशी उच्चायुक्त कार्यालये यांना व्यापाराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सांगितले असल्याने निर्यातदारांना सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. आम्ही विविध नव्या मुक्त व्यापार करारांचा विचार करत आहोत. निर्यातीला चालना देण्यासाठी आम्ही राज्य स्तरीय निर्यात आयुक्त, जिल्हा स्तरीय निर्यात केंद्र आणि इतर प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी काम करत आहोत, अशी माहिती सुब्रह्मण्यम यांनी दिली. निर्यात समुदाय म्हणजे संपत्ती निर्माते असतात असे त्यांनी नमूद केले. “विकासाला चालना देणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी निर्यात हा  एक घटक ठरणार आहे. सरकार काम करत असलेला असा एक भव्य प्रकल्प ठरणार आहे.”

निर्यातीचे जीडीपीशी गुणोत्तर 10.2% वरून 15% वर नेण्याचे प्रयत्न

आगामी वर्षांमध्ये भारताच्या निर्यातीत वाढ करून निर्यातीचे जीडीपीशी गुणोत्तर 10.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर नेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती परदेशी व्यापार महासंचालक अमित यादव यांनी दिली. राज्ये आणि जिल्हे यांच्याशी संपर्क हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषदांमधील त्यांच्या भूमिकेमुळे निर्यात प्रोत्साहन परिषदा जिल्ह्यांमधील निर्यातयोग्य उत्पादने/ सेवा यांना चालना देण्यासाठी एक धोरण तयार करण्यात सक्रिय योगदान देऊ शकतील, असे यादव यांनी सांगितले.

भारतीय तेलबिया आणि उत्पादने निर्यात प्रोत्साहन परिषद( आयओपीईपीसी), ईईपीसी इंडिया, प्लास्टिक निर्यात प्रोत्साहन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल), सेवा निर्यात प्रोत्साहन परिषद, सिंथेटिक अँड रेयॉन टेक्स्टाईल निर्यात प्रोत्साहन परिषद, यंत्रमाग विकास आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषद, टेक्स्प्रोसिल, जेम अँड ज्वेलरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद, ऍपारेल निर्यात प्रोत्साहन परिषद, सीआयआय, एफआयईओ( फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्स्पोर्ट ऑर्गनायजेशन), प्रोजेक्ट एक्स्पोर्ट आणि इतरांसह या बैठकीमध्ये निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कमोडिटी बोर्ड आणि अधिकारी  उपस्थित होते. निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि इतर सहभागी मुंबईत प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर इतर विविध ठिकाणांहून इतर सहभागी ऑनलाईन माध्यमांद्वारे उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री आणि सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकारच्या मुद्यांची आणि उद्योगांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेतली आणि निर्यात आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला अनुसरून संबंधित सर्व मुद्यांचे योग्य प्रकारे निराकरण करण्याची हमी दिली.

कार्यक्रमाचा व्हिडीओ-

* * *

S.Thakur/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com