ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (ਏ ਬੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਸਵੈ ਚਾਲਕ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਜ਼ਾ , ਐੱਮ ਐੱਸ ਈ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਇਕੁਇਟੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਮ ਐਸ ਈ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 02—07—2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ / ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
*****************

ਐੱਮ ਜੇ

(Release ID: 1744180) Visitor Counter : 190