ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

∙         ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ [(i) ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ; (ii) ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ (iii) ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ] ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਐੱਸਆਈਸੀ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ,  ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ) ਸਿਰਫ 10,180 ਅਤੇ 2,168 ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ (3 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ) 18,03,266 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 1,24,598 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ। 

∙         ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲਐੱਮਓ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1292 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8593 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10,250  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਐੱਲਐੱਮਓ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਐੱਲਐੱਮਓ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

∙         ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

∙         ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਟੀਐੱਸ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

∙         ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 1,02,400 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵਾਧੂ  1,27,000  ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ 21.04.2021 (54,000 ਜੰਬੋ ਸਿਲੰਡਰ (ਡੀ ਟਾਈਪ) ਅਤੇ 73,000 ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ (ਬੀ ਟਾਈਪ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 73,352 (56,108 ਬੀ-ਟਾਈਪ ਅਤੇ 14,244 ਡੀ-ਟਾਈਪ) 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

∙         ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐੱਸਏ ਪਲਾਂਟ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਚਾਲਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਸੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਲਿਅਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਐੱਸਏ (ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਲਡਰ) ਵਲੋਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈਇੱਛਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 38 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 122 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਵਲੋਂ 40 ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 22 (ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ) 62 (ਜੂਨ 2021) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

∙         ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਮਫੋਟੇਰਿਸਿਨ ਬੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

∙         ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਫੋਟੇਰੀਸੀਨ ਬੀ ਲਿਪੋਸੋਮਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ / ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

∙         ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ/ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਟੈਸਟ-ਟਰੈਕ-ਟ੍ਰੀਟ-ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਸਲਾਹਕਾਰ/ ਐੱਸਓਪੀ/ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ,  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

∙         ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

∙         ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ  ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1113.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

∙         ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ,  ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8257.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਡਨੈਸ ਪੈਕੇਜ: ਫੇਜ਼ -2' ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 8,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਰਪੀ ਫੇਜ਼ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1827.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50.21 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਉੱਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਡਾ.ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਐਮਵੀ

(Release ID: 1743412) Visitor Counter : 124