ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ-ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ 'ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ' (ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ) ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ (ਆਰਆਰਆਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਂਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ,  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟੈਂਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, 2228 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ 1,549 ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬਹਾਲੀ 1.89 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਆਈਬੀਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਅਤੇ 7 ਪੜਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਆਈਬੀਪੀ 44 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ/ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 22.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ - ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ "ਸਹੀ ਫਸਲ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, 22 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੜੀ - "ਵਾਟਰ ਟਾਕ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਵਾਟਰ ਟਾਕ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਵਾਟਰ ਟਾਕ" ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਟਾਕਰਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਕਾਰਕੁਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ / ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-26 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਮਿਲੀਅਨ - ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, 38,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: (i) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ), (ii) ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ, ਛਿੜਕਾਅ, ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ (iii) ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਨੂੰ 498 ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ -ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 33,780 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 78.83 ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਊ ਬਹੁ -ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 617 ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਰਲੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 0.97 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ -ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  20.12.2019 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 4.64 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 19.12 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.87  ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ), ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਜੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ,  ਜਿਸ ਨਾਲ 7,67,623 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 27,28,348 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 1742980) आगंतुक पटल : 364