ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ
Posted On:
03 AUG 2021 2:13PM by PIB Chandigarh
ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ) ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ 41 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ’ (EWS) ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: (1) ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2) ਗੁਜਰਾਤ (3) ਕਰਨਾਟਕ (4) ਝਾਰਖੰਡ (5) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (6) ਮਿਜ਼ੋਰਮ (7) ਦਿੱਲੀ (8) ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (9) ਗੋਆ (10) ਆਸਾਮ (11) ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ (12) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,14,766 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਿਤ 4,315.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
|
ਸੰਖਿਆ
|
ਇਨਟੇਕ 2018-19
|
ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ (ਸੰਖਿਆ)
|
ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|
ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ
|
2019-20
|
2020-21
|
ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
|
ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ
|
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣਾ
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
IIT
|
23
|
26831
|
6708
|
2388
|
4320
|
237
|
212
|
552
|
1000.97
|
NITs
|
32
|
26519
|
6631
|
4480
|
2151
|
7
|
0
|
663
|
670.25
|
IIMs
|
20
|
4794
|
1363
|
620
|
743
|
20.45
|
54.52
|
272.6
|
347.565
|
IISERs
|
8
|
2928
|
705
|
333
|
372
|
165.38
|
176.6
|
58.9
|
400.88
|
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼
|
40
|
209027
|
47223
|
20240
|
26983
|
230.30
|
248.95
|
957.48
|
1436.73
|
IIITs
|
5
|
1787
|
446
|
213
|
233
|
1.58
|
4.06
|
29.50
|
35.14
|
IIITs (PPP)
|
20
|
2361
|
593
|
270
|
323
|
7.44
|
6.47
|
0.00
|
13.91
|
SPAs/CFTIs
|
10
|
4388
|
1097
|
439
|
658.2
|
183.00
|
0.00
|
71.70
|
254.70
|
IGNOU
|
|
636940
|
150000
|
90000
|
60000
|
65.00
|
15.00
|
75.00
|
155.00
|
|
158
|
915575
|
214766
|
118983
|
95783
|
917.14
|
717.83
|
2680.18
|
4315.15
|
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਮਜੀ/ਆਈਏ
(Release ID: 1742090)
Visitor Counter : 155