ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਕਤਾ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ / ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ , ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ , ਵਰਖਾ , ਲੇਬਰ , ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਗਮਾਰਕ ਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ , ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ।
ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018—19 ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ , ਪਿਆਜ਼ , ਆਲੂ (ਟੀ ਓ ਪੀ) ਵੈਲਿਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਓ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ , ਵਾਢੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਟੀ ਓ ਪੀ ਵੈਲਿਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11—06—2020 ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ , ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ 41 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ — ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ । 19—07—2021 ਤੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰੀਨ ਤਹਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਲ 47.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1980 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
 

********

ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਨ ਐੱਸ

(Release ID: 1742005) Visitor Counter : 139