ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 112 ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਨਵਾਂ 310 M ਡ੍ਰਾਈ–ਡੌਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕੀਮਤ 1,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

2. ਕੋਚੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ (ISRF) (ਕੀਮਤ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

3. ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੁਗ਼ਲੀ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (HCSL) (ਕੀਮਤ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

4. ਤੇਬਮਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮਾਲਪੇ, ਕਰਨਾਟਕ (ਕੀਮਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

5. CSL–ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (CMSRU), ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

6. CSL– ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (CKSRU), ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

7. CSL–ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (CANSRU), ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ

‘ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

‘ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ–ਦਰਾਮਦ (EXIM) ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ‘ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ 802 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 5.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 88,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 172 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 235 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 395 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਐੱਸਜੇਪੀ/ਐੱਮਐੱਸ

(Release ID: 1741732)