ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਫੇਮ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਰਕਮਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ

Financial Year	Fund allocation	Fund utilization
2015-16	75	75
2016-17	144	144
2017-18	165	165
2018-19	145	145
2019-20	500	500
2020-21	318.36	318.36
2021-22	756.66	53.27 as on 30th June, 2021

ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਗਭਗ 3.71 ਲੱਖ ਐਕਸਈਵੀਐੱਸ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 634 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 862 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 30 ਜੂਨ,2021 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 68 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2,877 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, 427 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-

(i) ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀ) ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ii) ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕੀਮਤ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਨ (ਆਈਸੀਈ) ਵਾਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਆਈਸੀਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਪੜਾਅ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਮ -2 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ /ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 20% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਏਸੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ/ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਟੀਐੱਫਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 1741720) आगंतुक पटल : 317