ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
Posted On:
02 AUG 2021 5:22PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਈ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ, ਭਾਵ, ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਆਈਬੀਪੀ), ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ (ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ)। ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪ-ਭਾਗ ਕਮਾਨ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੀਏਡੀ), ਧਰਾਤਲ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਚਾਈ (ਐੱਸਐੱਮਆਈ), ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ (ਆਰਆਰਆਰ), ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ (ਜੀਡਬਲਯੂ) ਵਿਕਾਸ ਭਾਗ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਸੇ (ਡਬਲਯੂਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਏਆਈਬੀਪੀ, ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਡੀਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਏ) ਜਾਰੀ /ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ /ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
Central Assistance/ Allocation of funds
|
2016-17
|
2017-18
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22 (Budget Estimated / Allocation)
|
AIBP
|
3,307.88
|
3,593.61
|
2,849.07
|
1,738.76
|
1,510.04
|
*
|
HKKP*
|
1,001.91
|
1,678.13
|
1,343.23
|
1,217.97
|
976.53
|
899.00
|
PDMC
|
1,991.24
|
2,819.49
|
2,918.38
|
2,700.01
|
2,562.18
|
4000.00
|
Watershed Development
|
1,471.72
|
1,691.81
|
1,780.55
|
1,472.33
|
990.23
|
2000.00
|
* ਏਆਈਬੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ ਦੇ ਸੀਏਡੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਲਟੀਆਈਐੱਫ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐੱਲਟੀਆਈਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 2021-26 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਏਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 1741717)
Visitor Counter : 166