ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 323 ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ 351 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ (ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ (ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ -ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ/ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਘਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14  ਕਸਬਿਆਂ ਬੰਗਾ, ਭੁਲੱਥ, ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਲੌਰ,  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 648.20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 717.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 225 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਬਾਲੋਕੇ ਵਿਖੇ 60 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, 418 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ 4 ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਟੀਪੀਜ਼, 40 ਐੱਮਐੱਲਡੀ, 50 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 6 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਐਫਲੁਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈਟੀਪੀ) ਆਦਿ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ,  ਐੱਸਟੀਪੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਐੱਸਟੀਪੀ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਈਟੀਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 673/2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 1741715)