ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ

Posted On: 02 AUG 2021 6:09PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸਨਰਾਓ ਕਰਾਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

*31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ, (ਖੇਤੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਵਧੀ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਇਸ ਲਈ ਮੋਰੈਟੋਰੀਅਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2% ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ 3% ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ  31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਕਰਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਡੇਅਰੀਮੱਛੀ ਪਾਲਣਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣਮਧੁ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਆਮ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

*ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਚਕਰਵਾਤਸੋਕਾਗੜੇਮਾਰੀਸੀਤ ਲਹਿਰ/ ਫਰੌਸਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 33% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼) ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਲਐਫ-I  ਅਤੇ ਐਸਐਲਐਫ-II ਅਧੀਨ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਐਸਐਲਐਫ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਸਹੂਲਤਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

 ----------------------- 

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ



(Release ID: 1741714) Visitor Counter : 26


Read this release in: English , Hindi , Tamil