ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

(ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੁਆਰਾ 2015-16 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ

ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

 

ਪੀ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ / 3 ਸਾਲ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ

ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਏ. 31,000 (62 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਿੱਧੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟਸ (ਬਾਇਓਫਟੀਲਾਇਜ਼ਰਜ਼, ਬਾਇਓ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ,

ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਖਾਦ, ਵਰਮੀ-ਕੰਪੋਸਟ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਦਿ) ਲਈ ਸਿੱਧਾ

ਡੀਬੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

 

ਆਸਾਮ ਨੂੰ 220 ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 29.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4451 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ 4425 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ 11000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ / ਡਿਫਾਲਟ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਟਾਪੂਆਂ,

ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਮ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਤੋਂ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਐਲਏਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ

ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ -ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਅਧੀਨ

14,491 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਨਕੋਰੀ ਆਈਲੈਂਡ

ਦੇ ਟਾਪੂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ।. ਭਾਰਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਏਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 11.48 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐਸ

(रिलीज़ आईडी: 1740132) आगंतुक पटल : 252