ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ; ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ


ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 6.51 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 130.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ

Posted On: 27 JUL 2021 7:15PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (23.07.2021 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 6.51 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ -1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 11.19 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 389.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (23.07.2021 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ, 6.51 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 130.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1,11,170.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (20.07.2021 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 41,187.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੈਟਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60% ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 73% ਖਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (22.07.2021 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜ ਨੂੰ 3322.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਅਨੁਸੂਚੀ - I

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (23.07.2021 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।

 (ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

71.46

2

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

0.73

3

ਅਸਾਮ

21.32

4

ਬਿਹਾਰ

31.33

5

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

39.91

6

ਗੋਆ

0.01

7

ਗੁਜਰਾਤ

12.81

8

ਹਰਿਆਣਾ

3.29

9

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

4.72

10

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

1.81

11

ਝਾਰਖੰਡ

19.33

12

ਕਰਨਾਟਕ

41.51

13

ਕੇਰਲ

8.02

14

ਲੱਦਾਖ

0.02

15

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

65.37

16

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

17.65

17

ਮਣੀਪੁਰ

0.50

18

ਮੇਘਾਲਿਆ

2.01

19

ਮਿਜ਼ੋਰਮ

2.06

20

ਨਾਗਾਲੈਂਡ

2.98

21

ਓਡੀਸ਼ਾ

35.31

22

ਪੰਜਾਬ

6.96

23

ਰਾਜਸਥਾਨ

52.55

24

ਸਿੱਕਮ

0.45

25

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ

54.99

26

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

42.27

27

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

6.03

28

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

45.78

29

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

3.34

30

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

57.08

31

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ

0.02

32

ਲਕਸ਼ਦੀਪ

0.00

33

ਪੁਦੂਚੇਰੀ

0.16

34

ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ

0.00

 

ਕੁੱਲ

651.79

ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ ਜੇਕੇ



(Release ID: 1740127) Visitor Counter : 208


Read this release in: English