ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ  ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਤਹਿਸੀਨ ਐਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ  754 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17.07.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਉਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਛਾਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04.07.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਤੀ 23.07.2018 ਅਤੇ 25.09.2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

-------------------------------- 

ਐਨਡੀਡਬਲਯੂ / ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਏਵਾਈ / ਡੀਡੀਡੀ /

(Release ID: 1740082) Visitor Counter : 139